शेतजमिनीचे वाद हे अत्यंत क्लिष्ट स्वरूपाचे व गुंतागुंतीचे असल्याने न्यायालयातील व प्रशासनातील पुरेशा यंत्रणेअभावी सदर वाद वर्षानुवर्षे चालू आहेत. शेतजमिन हा प्रत्येकाचा जिव्हाळ्याचा व संवेदनशिल विषय असल्यामुळे त्यातील वादांमुळे कौटुंबिक नात्यांमध्ये एकमेकांबद्दल असंतोषाची भावना व दुरावा निर्माण झाला आहे. सदर वादांमुळे अनेक
पिढ्यांचे नुकसान झाले असून, आजच्या पिढीचाही खर्च व वेळेचा अपव्यय होत असून अशा प्रकारचे वाद संपुष्ठात येण्यामध्ये म्हणावी अशी प्रगती झालेली दिसत नाही.
शासनाने शेतजमिनीचा ताबा व मालकीबाबत शेतकऱ्यांतील
आपआपसांतील वाद मिटविण्यासाठी व समाजामध्ये सलोखा निर्माण होऊन एकमेकांमधील सौख्य व सौहार्द वाढीस लागण्यासाठी एका शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे व दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे असणाऱ्या शेतजमिन धारकांचे अदलाबदल दस्तांसाठी मुद्रांक शुल्क नाममात्र रु. १०००/- व नोंदणी फी नाममात्र रु. १०००/- आकारून मुद्रांक शुल्क व नोंदणी फी मध्ये सवलत देण्याची “सलोखा योजना” राबविण्यास दिनांक ३.१.२०२३
रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मान्यता दिली आहे.
शासन निर्णयामध्ये सलोखा योजनेचा कालावधी अदलाबदल दस्तासाठी नोंदणी फी व मुद्रांक शुल्कामध्ये सवलत देण्याबाबातची अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून दोन वर्षाचा राहील असे नमुद केले आहे. त्यानुसार सदर योजनेची मुदत दिनांक ०२.०१.२०२५ रोजी संपुष्टात येत आहे. सलोखा योजनेस आणखी दोन वर्षाची मुदतवाढ देण्याची बाब सदर नस्तीवर विचाराधीन होती.
शेतजमिनीचा ताबा व वहिवाटीबाबत शेतकऱ्यांतील आपआपसांतील वाद मिटविण्यासाठी व समाजामध्ये सलोखा निर्माण होऊन एकमेकांमधील सौख्य व सौहार्द वाढीस लागण्यासाठी एका शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे व दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे असणाऱ्या शेतजमिन धारकांचे अदलाबदल दस्तांसाठी मुद्रांक शुल्क नाममात्र रु. १०००/- व नोंदणी फी नाममात्र रु.१०००/- आकारण्याबाबत सवलत देण्याबाबतच्या “सलोखा” योजनेचा कालावधी आणखी दोन वर्षांनी म्हणजेच दि. ०२.०१.२०२५ पासून दि.०१.०१.२०२७ पर्यंत वाढविण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे.