राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियान या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सविस्तर मार्गदर्शक सूचना केंद्र शासनाने जारी केल्या आहेत. निसर्गावर आधारित शाश्वत शेतीच्या प्रणालींना चालना देणे, शेतावर निविष्ठा निर्मिती करून बाहेरुन निविष्ठांवरील खरेदीचे अवलंबित्व कमी करणे, निविष्ठा खरेदीवरील खर्च कमी करुन उत्पादन खर्च कमी करणे, मातीचे आरोग्य सुधारणे, पशुधन लोकप्रिय करण्यासाठी (शक्यतो स्थानिक गायीची जात) एकात्मिक कृषी पशुपालन मॉडेल तयार करणे, कृषी पर्यावरणीय संशोधन आणि ज्ञान आधारित विस्तार क्षमता मजबूत करणे इत्यादी योजनेची मुख्य उद्दिष्टे आहेत.
ही केंद्र पुरस्कृत योजना असून यामध्ये केंद्र हिस्सा व राज्य हिस्सा अनुक्रमे ६०:४० या प्रमाणात राहणार आहे. सदर योजनेचा कालावधी दोन वर्षाचा आहे. ही योजना राज्यात मिशन मोड तत्वावर राबवावयाची आहे. दिनांक २७.०६.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार डॉ. पंजाबराव
देशमुख जैविक शेती मिशन योजनेची व्याप्ती संपूर्ण राज्यामध्ये वाढविण्यात आली आहे. प्रस्तावित राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियान या योजनेकरिता शासन निर्णयान्वये केंद्र व राज्य हिश्शासाठी करावयाच्या तरतुदीस मंत्रिमंडळाने दिनांक ३०.५.२०२३ रोजीच्या बैठकीत मान्यता दिली आहे.