Take a fresh look at your lifestyle.

कन्यादान योजनेच्या अंतर्गत मुलीच्या पालकांना राज्य शासनाकडून २५ हजार रुपयांची मदत मिळणार…

0

सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागाने कन्यादान योजनेअंतर्गत अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, मागासवर्गीय, गरीब कुटुंबातील मुलीच्या लग्नासाठी २५ हजार रुपयांची मदत उपलब्ध करून द्यायला सुरुवात केली आहे. सामूहिक विवाह सोहळे आयोजित करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना जोडप्यामागे ४ हजार रुपये दिले जाणार आहेत. त्यामुळे अनावश्यक खर्चासह अनुचित प्रथांना पायबंद बसला आहे. योजनेच्या माध्यमातून अनुसूचित जातीच्या पालकांना मुलीच्या विवाहाप्रसंगी सरकारकडून आर्थिक मदत दिली जाते.

राज्य शासनाची कन्यादान योजना कोणासाठी?

कन्यादान योजनेअंतर्गत अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, मागासवर्गीय, गरीब कुटुंबातील मुलीच्या लग्नासाठी मदत उपलब्ध केली जाते.

काय आहे योजना:- मागासवर्गीय कुटुंबीयांकडून विवाहावर

होणाऱ्या अनाठायी खर्चावर नियंत्रण रहावे यासाठी सामूहिक विवाह सोहळ्याचे आयोजन करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना प्रोत्साहन म्हणून शासन ही योजना राबवते.

संस्थांना प्रति जोडपे चार हजार, दाम्पत्याला २० हजार

योजनेच्या माध्यमातून नव विवाहित दाम्पत्याला २० हजार रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. मार्च २०२४ मध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी योजनेची आर्थिक मदत २५

हजार रुपये करण्याची घोषणा केली होती. ही मदत वधू किंवा वर यांच्या पालकांच्या नावे मंजूर होते. मात्र, यासाठी सामूहिक विवाह सोहळ्यात सहभागी होऊन विवाह करणे बंधनकारक आहे. असे विवाह सोहळे आयोजित करणाऱ्या संस्थांना प्रत्येक जोडप्यामागे ४ हजार रुपये मिळतात.

सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागाच्या ‘कन्यादान’ योजनेच्या माध्यमातून अनाठायी खर्चाला लगाम बसला आहे.तसेच जुन्या चालीरितींविनाच आता विवाह सोहळे पार पडत आहेत. या सामूहिक विवाह सोहळ्यांचा पात्र जोडप्यांनी नक्कीच लाभ घ्यावा.

-योगेश पाटील, उपायुक्त, समाज कल्याण विभाग.