आपण किती शेतजमिनी विकत घेऊ शकतो? जाणून घ्या विविध राज्यांचे भिन्न नियम…

भारताची आर्थिक गाडी शेतीवर आधारित आहे, आणि देशातील निम्म्याहून अधिक लोक प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे शेती किंवा शेतीशी संबंधित उद्योगांवर अवलंबून आहेत. हे लक्षात घेतल्यास, अनेक घरांमध्ये चूल जळत असली तरी, शेतीचे क्षेत्र कमी होत आहे. वाढते शहरीकरण, औद्योगिकीकरण आणि इतर बदलांमुळे शेतीसाठी योग्य जमिनी कमी होत चालल्या आहेत.

हे खरे असले तरी शेतीसाठी योग्य जमीन खरेदी करणाऱ्यांची संख्या अजूनही जास्त आहे. काही लोक जमीन केवळ शेतीसाठीच विकत घेत नाहीत, तर ती गुंतवणूक म्हणूनही घेतात. परंतु भारतातील शेतीसंबंधी जमीन खरेदी-विक्रीच्या कायद्याबद्दल तुम्हाला माहिती आहे का? भारतात प्रत्येक व्यक्तीस इच्छित जमीन खरेदी करणे शक्य नाही. यासाठी काही ठराविक मर्यादा आहेत. या कायद्यांमध्ये देशभरातील विविध राज्यांमध्ये भिन्न नियम आहेत.

भारताच्या प्रमुख राज्यांमधील शेतीसंबंधी कायदे

महाराष्ट्र — महाराष्ट्रात फक्त शेतकऱ्यांना शेती योग्य जमीन खरेदी करता येते. ज्या लोकांच्या नावावर सातबारा आहे, त्यांनाच शेती जमीन खरेदी करता येते. याशिवाय महाराष्ट्रात सीलिंग कायदा अस्तित्वात आहे. यानुसार काही विशिष्ट प्रकारच्या जमिनीवर मर्यादा आहेत.

केरळ — 1963 च्या जमीन सुधारणा कायद्यानुसार, विवाहित नसलेली व्यक्ती 7.5 एकरापर्यंत जमीन खरेदी करू शकते, तर 5 सदस्यांचे कुटुंब 15 एकरपर्यंत जमीन खरेदी करू शकते.

पश्चिम बंगाल— येथे 24.5 एकरपर्यंत शेती योग्य जमीन खरेदी करता येते.

हिमाचल प्रदेश— 32 एकर जमीन खरेदी करण्याची मर्यादा आहे.

कर्नाटका— 54 एकर जमीन खरेदी केली जाऊ शकते, पण येथे फक्त शेतकऱ्यांना शेती जमीन खरेदी करण्याची परवानगी आहे.

उत्तर प्रदेश— एक व्यक्ती जास्तीत जास्त 12.5 एकर शेती योग्य जमीन खरेदी करू शकते.

बिहार— शेती किंवा बिगर शेती जमीन 15 एकरपर्यंत खरेदी केली जाऊ शकते.

गुजरात— शेतीची जमीन फक्त शेतकऱ्यांना खरेदी करण्याची परवानगी आहे.

1) बारमाही पाणीपुरवठा असलेली किंवा बागायत जमीन — 18 एकरपर्यंत जमीन खरेदी करता येते.

2) पाणीपुरवठा असलेली हंगामी जमीन — 27 एकरपर्यंत खरेदी केली जाऊ शकते.

3) भातशेती किंवा बागायत जमीन— 36 एकरपर्यंत खरेदी करण्याची परवानगी आहे.

4) कोरडवाहू जमीन— 54 एकरपर्यंत जमीन खरेदी केली जाऊ शकते.

अशाप्रकारे भारतीय राज्यांमध्ये विविध कायदे आहेत, आणि प्रत्येक राज्याच्या कायद्यांमध्ये जमीन खरेदीसाठी काही मर्यादा आणि नियम ठरवले आहेत. शेतकऱ्यांना यामध्ये दिलेल्या अधिकारांनुसार ही जमिनी खरेदी केली जातात.

महाराष्ट्रात फक्त शेतकऱ्यांना शेती योग्य जमीन खरेदी करता येते. ज्या लोकांच्या नावावर सातबारा आहे, त्यांनाच शेती जमीन खरेदी करता येते. याशिवाय महाराष्ट्रात सीलिंग कायदा अस्तित्वात आहे. यानुसार काही विशिष्ट प्रकारच्या जमिनीवर मर्यादा आहेत: