केंद्रीय मंत्रिमंडळाने कृषी आणि कृषक कल्याण मंत्रालया अंतर्गत, केंद्र प्रायोजित स्वतंत्र योजना म्हणून, नॅशनल मिशन ऑन नॅचरल फार्मिंग – (एनएमएनएफ), अर्थात नैसर्गिक शेतीवरील राष्ट्रीय मिशनचा शुभारंभ करायला मंजुरी दिली.
15 व्या वित्त आयोगापर्यंतचा (2025-26) या योजनेसाठी एकूण रु. 2481 कोटी (भारत सरकारचा वाटा – रु. 1584 कोटी, राज्याचा वाटा – रु. 897 कोटी) इतका खर्च नियोजित आहे.
देशभरात नैसर्गिक शेतीला मिशन मोडमध्ये प्रोत्साहन देण्यासाठी, भारत सरकारने कृषी आणि कृषक कल्याण मंत्रालया अंतर्गत केंद्र प्रायोजित स्वतंत्र योजना म्हणून नॅशनल मिशन ऑन नॅचरल फार्मिंगची (एनएमएनएफ)सुरुवात केली आहे.
सर्वांना सुरक्षित आणि पौष्टिक अन्न मिळावे, यासाठी नैसर्गिक शेतीच्या पद्धतींना प्रोत्साहन देणे, हे एनएमएनएफ चे
उद्दिष्ट आहे. मिशनची आखणी, शेतकऱ्यांना लागवडीचा खर्च कमी करण्यासाठी आणि बाहेरून खरेदी केलेल्या साहित्यावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी मदत होईल, हे लक्षात घेऊन करण्यात आली आहे.
नैसर्गिक शेतीमुळे मातीची निरोगी परिसंस्था तयार होईल, जैवविविधतेला चालना मिळेल आणि स्थानिक कृषीशास्त्राला अनुरूप लवचिकता वाढवण्यासाठी वैविध्यपूर्ण पीक पद्धतींना प्रोत्साहन मिळेल. नैसर्गिक शेतीचे हे फायदे आहेत. पुढील दोन वर्षांत, इच्छुक असलेल्या ग्रामपंचायतींमधील 15,000
क्लस्टरमध्ये एनएमएनएफ ची अंमलबजावणी केली जाईल, आणि 1 कोटी शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ देऊन, 7.5 लाख हेक्टर क्षेत्रात नैसर्गिक शेती सुरू केली जाईल. नैसर्गिक शेतीचा सराव करणारे शेतकरी, SRLM / PACS / FPO ई.
क्षेत्रांना प्राधान्य दिले जाईल. त्याचबरोबर, शेतकऱ्यांच्या वापरासाठी तयार नैसर्गिक शेती साधनांची सहज उपलब्धता प्रदान करण्यासाठी गरजेवर आधारित 10,000 जैव-साधन सामुग्री केंद्रे (BRCs) स्थापन केली जातील.
एनएमएनएफ अंतर्गत, कृषी विज्ञान केंद्रे, कृषी विद्यापीठे आणि शेतकऱ्यांच्या शेतात सुमारे 2000 नैसर्गिक शेती मॉडेल प्रात्यक्षिक फार्म स्थापन केले जातील, आणि या ठिकाणी अनुभवी आणि प्रशिक्षित शेतकरी मास्टर ट्रेनर्स नियुक्त केले जातील. इच्छूक शेतकऱ्यांना त्यांच्या गावाजवळील मॉडेल प्रात्यक्षिक फार्ममध्ये NF पद्धतींचे प्रशिक्षण दिले जाईल.