निवडणुकीच्या कर्तव्यावर असताना जखमी व मृत झालेल्या अधिकारी / कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांना सानुग्रह अनुदान देणेबाबत शासन निर्णय…

भारत निवडणूक आयोगाच्या अखत्यारितील संसदेच्या दोन्ही सभागृहाच्या किंवा राज्याच्या बाबतीत विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहाच्या एक किंवा अनेक जागा भरण्यासाठी घेण्यात येणाऱ्या निवडणुका, म्हणजेच राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद व विधानसभेच्या सार्वत्रिक आणि पोट निवडणुकांसाठी मोठ्या प्रमाणावर अधिकारी/कर्मचारी वर्ग निवडणूक विषयक विविध कर्तव्यावर नेमण्यात येतो. निवडणूक कर्तव्ये ही शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या सर्वसाधारण कर्तव्यापेक्षा वेगळ्या प्रकारची असतात. ती केवळ मर्यादीत वेळेत पूर्ण करावयाची नसतात, तर कर्तव्ये पार पाडताना निवडणूक कर्मचाऱ्यांना जोखीम आणि धोका यांचा सामना करावा लागतो.

त्यामुळे निवडणूक कर्तव्ये बजावताना निधन पावलेल्या अधिकारी/कर्मचारी यांच्या कुटुंबियांना तसेच निवडणूक कर्तव्यावर असताना कोणतीही दुर्दैवी घटना घडून जखमी अथवा मृत झालेल्या अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांना अथवा त्यांच्या कुटुंबियांना सानुग्रह अनुदान देण्याबाबत शासनाने सहानुभूतिपूर्वक विचार करुन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतलेला आहे.

२. या शासन निर्णयासाठी निवडणूक कर्तव्य याचा अर्थ संबंधीत अधिकारी / कर्मचारी हे निवडणुकीच्या कर्तव्यासाठी आपल्या घरातून / कार्यालयातून बाहेर पडल्यापासून ते निवडणुकीशी संबंधीत कर्तव्ये पार पाडून आपल्या कार्यालयात/घरी परत येईपर्यंतचा कालावधी असा समजण्यात यावा. निवडणुकीशी संबंधीत कर्तव्ये यामध्ये निवडणुकीच्या कामासाठी दिल्या जाणाऱ्या प्रशिक्षणाचा देखील समावेश असेल. या कालावधीमध्ये कोणतीही दुर्दैवी घटना घडल्यास ती निवडणूक कर्तव्यावर असताना घडलेली आहे असे समजण्यात येईल. तथापि, निवडणूक कर्तव्य व घडलेला मृत्यु यामध्ये नैमित्तिक संबंध असावा.

३. निवडणूक कर्तव्यार्थ नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी यामध्ये केंद्र शासन, राज्य शासन, निम शासकीय इतर प्राधिकरण तसेच इतर खाजगी आस्थापना की ज्यातील अधिकारी/कर्मचारी यांच्या सेवा निवडणुकीच्या कामासाठी उपलब्ध करुन दिलेल्या आहेत असे अधिकारी/कर्मचारी यांचा समावेश आहे.

४. हे सानुग्रह अनुदान शासनाच्या प्रचलित सोई सुविधा, अनुज्ञेय लाभ या व्यतिरिक्त आहे. यामध्ये सदर अधिकारी/कर्मचारी यांना मिळणाऱ्या नियमित लाभाचा समावेश नाही.

५. हा शासन निर्णय लोकप्रतिनिधीत्व अधिनियम, १९५१ च्या कलम २ (१) (ड) मध्ये नमूद केलेल्या सर्व निवडणुकांकरिता लागू राहील.

६. सदर सानुग्रह अनुदान अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना अथवा त्यांच्या कुटुंबियांना द्यावयाच्या आर्थिक मदतीसाठी येणारा खर्च हा- (34) संसदेच्या निवडणुकांसाठी मुख्य लेखाशीर्ष २०१५ – निवडणुका, उपशीर्ष १०५ – संसदेच्या निवडणुका घेण्यासाठी लागणारा खर्च (००) (०१) संसदेच्या निवडणुका घेण्यासाठी लागणारा खर्च, १३ – कार्यालयीन खर्च, मागणी क्रमांक ए-२ (२०१५००५९) तसेच (ब) विधानसभा/विधान परिषद निवडणुकीसाठी, मुख्य लेखाशीर्ष २०१५ – निवडणुका, उपशीर्ष १०६- राज्य/संघराज्य क्षेत्र विधानमंडळ निवडणुका घेण्यासाठी लागणारा खर्च (००)(०१) राज्य संघराज्य क्षेत्र विधानमंडळ निवडणुका घेण्यासाठी लागणारा खर्च, १३ कार्यालयीन खर्च, मागणी क्रमांक ए-२ (२०१५००६८), तसेच (क) लोकसभा व विधानसभा यांच्या निवडणुका एकाच वेळेस घेण्यात आल्या तर मुख्य लेखाशीर्ष २०१५- निवडणुका, उपशीर्ष १०४ – लोकसभा, राज्य संघराज्य क्षेत्र विधानमंडळाच्या निवडणुका एकाच वेळेस घेण्याचा खर्च, (००)(०१) लोकसभा, राज्य संघराज्य क्षेत्र विधानमंडळाच्या निवडणुका एकाच वेळेस घेण्याचा खर्च, १३ कार्यालयीन खर्च, मागणी क्रमांक ए-२ (२०१५००४१) या यथास्थित लेखाशीर्षाखाली टाकण्यात यावा व त्या त्या वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा.

सानुग्रह अनुदानाकरिता लागू कालावधी हा निवडणूक घोषित झाल्याच्या तारखेपासून सुरु होईल. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक: १५१/१९/व्यय-४, दिनांक ११.०४.२०१९ अन्वये त्या विभागाच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात आला आहे.