ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या हाताला काम देणे आणि त्या माध्यमातून ग्रामीण भागाचा विकास करण्याच्या दुहेरी उद्देशाने राज्यात ‘महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजना’ राबविण्यात येते. या योजनेच्या माध्यमातून गावा गावातील सार्वजनिक विकासाची विविध कामे हाती घेतली जातात. तसेच शेतकऱ्यांना लाभ होणाऱ्या अनेक योजना या महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून राबवल्या जात आहेत. त्यामुळे या योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागाचा कायापालट होत असल्याचे चित्र दिसते आहे.
महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेअंतर्गत सन 2023-24 मध्ये 19 लाख 50 हजार कुटुंबातील 32 लाख 50 हजार मजुरांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. तसेच योजनेंतर्गत 700 लाख मनुष्यदिवसांची निर्मिती करण्यात आली आहे. त्यामध्ये महिलांचा 44 टक्के इतका वाटा आहे. आतापर्यंत 2 हजार 963 कोटी इतका खर्च या योजनेत झाला असून त्यापैकी 1 हजार 850 कोटी इतका खर्च अकुशल मजुरीवर झाला आहे.
महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेंतर्गत वैयक्तिक लाभार्थ्यांच्या सलग शेतावर, शेताच्या बांधावर व पडीक जमीनीवर अमृत महोत्सवी फळझाड लागवड, फुलपीक लागवड कार्यक्रम राबवण्यात येतो. या कार्यक्रमात अल्प भूधारक शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. या कार्यक्रमात पूर्वी समाविष्ट असलेल्या आंबा, काजू, नारळ, पेरू, डाळींब, संत्रा, मोसंबी, कागदी लिंबू, सिताफळ, आवळा, चिंच, जांभूळ, फणस, कोकम, अंजिर, चिकू या फळझाडांसोबतच केळी, ड्रॅगनफ्रुट, ॲव्हाकॅडो, द्राक्ष या फळझाडांचा आणि सोनचाफा फुलझाडे तसेच लवंग, दालचिनी, मिरी आणि जायफळ या मसाला पिकांचाही समावेश करण्यात आला आहे.
फळबाग लागवडीचा कार्यक्रम राबवण्यात येत असलेल्या अडचणींचा विचार करून क्षेत्रीय स्तरावर योजना प्रभावीपणे राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच लाभार्थ्यांना ऑनलाईन मागणी करण्याची सुविधा दिल्यामुळे योजना पारदर्शकपणे राबवण्यात येत आहे.
मनरेगा अंतर्गत वैयक्तिक लाभार्थ्यांना सिंचन विहरींचा लाभ देण्यात येतो. सिंचन विहीरीच्या खर्चाची मर्यादा 4 लाख रुपयापर्यंत वाढवण्यात आली आहे. तसेच किमान 150 मीटरची अट रद्द केल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना याचा लाभ झाला आहे. नागपूर विभागातील गडचिरोली, भंडारा, चंद्रपूर, गोंदिया, नागपूर आणि वर्धा या जिल्ह्यांमध्ये सिंचन विहीरींचा धडक कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे. तसेच मनरेगा अंतर्गत आता कांदा चाळ निर्मितीसही मान्यता देण्यात आली आहे.
शाळांच्या सुरक्षेचा विचार करता शाळांना संरक्षण भिंत असणे गरजेचे आहे. त्या अनुषंगाने शाळांना सुरक्षा भिंत बांधण्याचे काम मनरेगा अंतर्गत घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
मनरेगा अंतर्गत राज्यात मिशन बांबू लागवड कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे. यामध्ये राज्यात 10 हजार हेक्टर क्षेत्रावर बांबू लागवड करण्याचे उद्दीष्ट ठरवण्यात आले आहे. तसेच यासाठी शेतकऱ्यांना हेक्टरी 7 लाख रुपयांपर्यंतचे अनुदान देण्यात येते. पर्यावरण संरक्षणासोबतच शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुरधारण्यात या मिशन बांबूमुळे हातभार लागणार आहे.
मनरेगा अंतर्गत मातोश्री ग्रामसमृद्धी शेत/पाणंद रस्ते योजना राबवण्यात येत आहे. या योजनेमध्ये प्रती किलोमीटर लांबीचा रस्ता मातीकामासह खडीकरणासाठी 15 लाख रुपयांचा निधी तसेच फक्त डांबरीकरणासाठी 13 लाख रुपयांचा निधी दिला जातो. या कामांसाठी अकुशल मजुरीवरील खर्च किमान 3 लाख रुपये व कुशल म्हणजेच साहित्यावरील 2 लाख रुपये असा एकूण 5 लाख रुपये खर्च मनरेगा अंतर्गत करणे बंधनकारक आहे. राज्यात मातोश्री ग्रामसमृद्धी शेत/पाणंद रस्ते योजनेंतर्गत 50 हजार किलोमीटर लांबीचे रस्ते तयार करण्यात येत आहेत.
भूमिगत पाण्याची पातळी उंचावण्याची गरज लक्षात घेऊन केंद्र शासन पुरस्कृत जनशक्ती अभियान कार्यक्रमांतर्गत ‘कॅच द रेन’ मोहीम राबवण्यात येत आहे. या मोहिमेंतर्गत पावसाचे पाणी जमिनीत मुरवण्यासाठी लागणारे शोष खड्डे निर्मितीसह इतर जलसंधारणाची कामे मनरेगा अंतर्गत करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. तसेच दुष्काळी परिस्थितीत चारा टंचाईवर उपाययोजना म्हणून गायरान, वैयक्तिक जमिनीवर मनरेगा अंतर्गत चारा पिकांची लागवड करण्यात येते.
एकूणच राज्याच्या ग्रामीण भागाचा विकास करणे आणि शेतकऱ्यांना शाश्वत आर्थिक स्त्रोत निर्माण करून देण्याऱ्या विविध योजना मनरेगा अंतर्गत राबवण्यात येत असून या योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागाचा कायापालट होत आहे. गेल्या दोन वर्षात मनरेगाच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर ग्रामीण, शेत, पाणंद रस्त्यांची निर्मिती झाली आहे. त्याशिवाय सिंचन विहीरी, फळबाग लावगड या माध्यमातून शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थिरता मिळवून देण्यात आली आहे. मिशन बांबू लागवडीच्या माध्यमातून शेती क्षेत्रात क्रांती होणार आहे. शेतीची कामे नसणाऱ्या काळात शेतकऱ्यांच्या हाताला काम देऊन त्यांना उत्पन्नाचा स्त्रोत निर्माण करण्याचे काम महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना ग्रामीणच्या माध्यमातून होत आहे.