मुंबई- महिलांवरील अत्याचाराला आळा बसण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या ‘शक्ती फौजदारी कायदे सुधारणा’ विधेयकाला विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहाची मंजुरी मिळाली आहे. या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होईपर्यंत प्रचार व प्रसिध्दी केली तर या कायद्याची माहिती सर्वसामान्य महिलापर्यंत पोहोचविण्यासाठी “शक्ती कायदा जागृती समिती” ची स्थापना करण्यात येत असल्याची माहिती विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दिली.
सोशल मीडियाच्या माध्यमातूनही महिला अत्याचाराचे प्रमाण वाढले आहे. यासाठी हा कायदा करणं गरजेच होतं. क्रूर घटना घडल्यास गुन्हेगाराला फाशीची शिक्षा ठोठावण्याची तरतूद या कायद्यात आहे. पोस्कोमध्ये आणि सीआरपीसीमध्ये काही दुरुस्ती करण्यात आली आहे. अन्याय झालेल्या महिलांना न्याय मिळवून देण्याच्या दृष्टीने समतोल आणि चांगला हा कायदा आहे. या कायद्यात ज्या दुरुस्त्या करण्यात आल्या आहेत, त्यांची अंमलबजावणी व्हावी म्हणून फास्ट ट्रॅक कोर्टाची व्यवस्था सुद्धा यामध्ये करण्यात आली आहे. यासोबतच महिलांचे पुनर्वसन व्हावं यावरही भर देण्यात आला आहे. पीडित महिलांचे पुनर्वसन, समुपदेशन, सेवा व मदत यासाठी विविध महिला विषयक काम करणाऱ्या संस्था काम करीत होत्या.पण या कायद्यामुळे शासनाच्या विधी व न्याय विभाग तसेच महिला व बालविकास विभाग या विभागावर याबाबत जबाबदारी असणार आहे. महिलांच्या सुरक्षेसाठी शक्ती कायदा हे एक साधन आहे.महिला सुरक्षा हा समाजाचा प्रश्न आहे.
महिलांनी मूकपणे अन्याय सहन करायचा नाही, यासाठी या कायद्याच्या माध्यमातून महिलांना महाशक्ती मिळणार असून सुरक्षेची हमी मिळणार आहे. या कायद्यानुसार पीडित महिलांच्या बाबतीत तात्काळ दखल घेत सक्षम तपास आणि कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. आधीच्या कायद्यात सुधारणा त्यांना गरजेचे असते. 1973 चा फौजदारी कायदा आणि लैंगिक अपराधापासून बालकांचे संरक्षण 2012 यांच्यात सुधारणा करणे आवश्यक होते. या कायद्यात वेगवेगळे उपकलमे आहेत.या उपकलमातही सुधारणा करणे गरजेचे होते. कुठल्याही कायद्याची अंमलबजावणी व्हायला वेळ लागतो. केंद्राने ही त्यांच्या कायद्यात या दुरुस्ती केल्या पाहिजेत, असेही डॉ.गोऱ्हे यांनी यावेळी सांगितले.