केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी काल संसदेत 2024-25 या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करताना या अर्थसंकल्पात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या निर्मितीवर विशेष लक्ष देण्यात आले आहे.
देशात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या स्थानिकीकरणासाठी सरकारने लिथियम, तांबे आणि कोबाल्टवरील कस्टम ड्युटी कमी केली आहे. यामुळं देशात लिथियम-आयन बॅटरीच्या निर्मितीला आणखी चालना मिळणार आहे.
इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या लिथियम आयर्न बॅटरीच्या निर्मितीमध्ये लिथियम आणि कोबाल्ट हे सर्वात महत्वाचे घटक आहेत. या घटकांवरील कस्टम ड्युटी कमी केल्याने भारतातील इलेक्ट्रिक वाहनांच्या निर्मितीचा वेग वाढणार आहे. त्यामुळे देशात इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढणार आहे.