राज्यात गावपातळीवर शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी आशा स्वयंसेविका, अंगणवाडी सेविका, गट प्रवर्तक यांच्यावर असते. या घटकांना आपत्कालीन परिस्थिती उद्भवल्यास सानुग्रह अनुदान देवून मदत देण्याचा शासनाचा मानस होता. राज्यातील आशा स्वयंसेविका, अंगणवाडी सेविका, मदतनीस, गटप्रवर्तकांना सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार अपघाती मृत्यू आल्यास दहा लाख आणि अपंगत्वासाठी पाच लाख रुपये अनुदान देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे, अशी माहिती सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत यांनी दिली.
आशा स्वयंसेविका, गट प्रवर्तक, अंगणवाडी सेविका, मदतनीस यांना सानुग्रह अनुदानासाठी प्रति वर्षी अंदाजे 1 कोटी 5 लाख रुपये इतका निधी मंजूर करण्यात आला. हा निर्णय 1 एप्रिल 2024 पासून लागू करण्यात येणार आहे. सध्या 75 हजार 578 अशा स्वयंसेविका आणि 3622 गटप्रवर्तक कार्यरत असून त्या आरोग्यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण जबाबदारी सांभाळतात. हे करताना अपघाती मृत्यू आल्यास किंवा अपंगत्व आल्यास त्यांना आर्थिक सहाय्य व्हावे, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.