‘या’ विभागातील सर्व तसेच ‘या’ जिल्ह्यातील APL (केशरी) शिधापत्रिकाधारक शेतकऱ्यांसाठी महत्वपूर्ण शासन निर्णय जारी….

विभागाच्या संदर्भ क्र. १ येथील दि. २४.७.२०१५ च्या शासन निर्णयान्वये राज्यातील छत्रपती संभाजीनगर, जालना, नांदेड, बीड, धाराशीव, परभणी, लातूर, हिंगोली, अमरावती, वाशिम,अकोला, बुलढाणा, यवतमाळ व वर्धा अशा १४ शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांतील राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम, २०१३ अंतर्गत समाविष्ट न झालेल्या एपीएल (केशरी) शिधापत्रिकाधारक शेतकऱ्यांना राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम, २०१३ अंतर्गत प्राधान्य कुटुंब लाभार्थ्यांप्रमाणे (प्रतिमाह प्रति सदस्य ५ किलो अन्नधान्य, ₹२.०० प्रति किलो गहू व ₹३.०० प्रति किलो तांदुळ या दराने) अन्नधान्याचा लाभ देण्यात येत होता.

सदर योजनेकरिता आवश्यक असलेल्या अन्नधान्याची खरेदी केंद्र शासनाच्या Non NFSA योजनेंतर्गत गहू ₹२२.०० प्रति किलो व तांदुळ ₹२३.०० प्रति किलो या दराने करण्यात येत होती. तथापि, सदर योजनेंतर्गत यापुढे गहू व तांदुळ उपलब्ध होणार नसल्याचे भारतीय अन्न महामंडळाने त्यांच्या अनुक्रमे दि. ३१.५.२०२२ व दि. १.९.२०२२ च्या पत्रान्वये कळविले आहे.

सदर बाब विचारात घेता शेतकरी योजनेतील लाभार्थ्यांना अन्नधान्याऐवजी थेट रोख रक्कम हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer-DBT) योजना संदर्भाधीन क्र. २ वरील शासन निर्णयान्वये लागू करण्यात आली आहे. त्यानुसार, राज्यातील छत्रपती संभाजीनगर, जालना, नांदेड, बीड, धाराशीव,परभणी, लातूर, हिंगोली, अमरावती, वाशिम, अकोला, बुलढाणा, यवतमाळ व वर्धा अशा १४ शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांतील राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम, २०१३ अंतर्गत समाविष्ट न झालेल्या एपीएल (केशरी) शिधापत्रिकाधारक शेतकरी लाभार्थ्यांना माहे जानेवारी, २०२३ पासून अन्नधान्याऐवजी प्रतिमाह प्रति लाभार्थी ₹१५०/- इतक्या रोख रकमेच्या थेट हस्तांतरणाची (Direct Benefit Transfer-DBT) योजना कार्यान्वित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच प्रतिवर्षी किमान आधारभूत किंमतीत होणाऱ्या वाढीनुसार केंद्र शासनाने अधिसूचित केलेल्या Cash Transfer of Food Subsidy Rules, २०१५ मधील तरतुदीनुसार प्रतिमाह प्रतिलाभार्थी सुधारित वाढीव रोख रक्कम (पुढील दशकाच्या पूर्णांकात ) थेट हस्तांतरीत करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

केंद्र शासनाकडून खरीप हंगाम सन २०२३ – २४ व रब्बी हंगाम सन २०२४-२५ साठी किमान आधारभूत दर जाहीर करण्यात आले आहेत. त्यापार्श्वभूमीवर छत्रपती संभाजीनगर व अमरावती विभागातील सर्व जिल्हे व नागपूर विभागातील वर्धा या १४ शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांतील दारिद्र्य रेषेवरील (एपीएल) केशरी शिधापत्रिकाधारक शेतकरी लाभार्थ्यांना थेट रोख रक्कम हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer-DBT) योजनेंतर्गत देण्यात येत असलेल्या रकमेमध्ये वाढ करून सुधारित वाढीव रोख रक्कम आर्थिक वर्ष सन २०२४-२५ मध्ये देणे आवश्यक आहे.

त्यानुषंगाने छत्रपती संभाजीनगर व अमरावती विभागातील सर्व तसेच नागपूर विभागातील वर्धा जिल्ह्यातील एपीएल (केशरी) शिधापत्रिकाधारक शेतकऱ्यांना थेट रोख रक्कम हस्तांतरण योजनेनुसार देण्यात येत असलेल्या रक्कमेत सुधारणा करण्याबाबत पुढीलप्रमाणे सूचना देण्यात येत आहेत.

१. राज्यातील छत्रपती संभाजीनगर, जालना, नांदेड, बीड, धाराशीव, परभणी, लातूर, हिंगोली, अमरावती, वाशिम, अकोला, बुलढाणा, यवतमाळ व वर्धा अशा १४ शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांतील राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम, २०१३ अंतर्गत समाविष्ट न झालेल्या एपीएल (केशरी) शिधापत्रिकाधारक शेतकरी लाभार्थ्यांना माहे एप्रिल, २०२४ पासून प्रति माह प्रति लाभार्थी ₹१७०/- इतकी रक्कम लाभार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यात थेट हस्तांतरीत करण्यात यावी.

२. १४ शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांतील दारिद्र्य रेषेवरील (एपीएल) केशरी शिधापत्रिकाधारक शेतकरी लाभार्थ्यांना थेट रोख रक्कम हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer-DBT) योजना कार्यान्वित करण्यासाठी प्रमाणभूत कार्यप्रणाली (Standard Operating Procedure- SOP) तसेच इतर सर्वसाधारण सूचना संदर्भाधीन दि. २८ फेब्रुवारी, २०२३ च्या शासन निर्णयान्वये देण्यात आलेल्या आहेत. सदर शासन निर्णयातील प्रमाणभूत कार्यप्रणाली (Standard Operating Procedure-SOP) तसेच इतर सर्वसाधारण सूचना कायम राहतील.

३. सदर शासन परिपत्रक वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. २१२ / व्यय – १०, दि.२४.०५.२०२४ अन्वये दिलेल्या सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात आला आहे.