अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती योजनेसाठी सुधारित १ कोटी २१ लाख दरवर्षी खर्च करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
ही योजना केंद्र आणि राज्य शासन यांच्यामार्फत राबविण्यात येत असून केंद्र शासनाचा वाटा ६० तर राज्य शासनाचा वाटा ४० टक्के आहे. केंद्राने २०२१-२२ ते २०२५-२६ या कालावधीसाठी सुधारित मार्गदर्शक सूचना लागू करण्यास सांगितले होते. त्याप्रमाणे हा निर्णय घेण्यात आला.