राज्यातील खासगी मान्यताप्राप्त शाळांतील कर्मचाऱ्यांना आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
यासाठी लागणाऱ्या ५३ कोटी ८६ लाख खर्चास देखील मान्यता देण्यात आली. अनुदानित शाळांमधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना १९९४ पासून कालबद्ध पदोन्नती देण्यात येते. राज्य शासनाने १ ऑक्टोबर २००६ पासून राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू केली आहे. याच धर्तीवर या शाळांमधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना देखील २ लाभांची ही योजना १ जानेवारी २०२४ पासून लागू करण्यात येईल.