“भटक्या जमाती-क प्रवर्गातील धनगर समाजातील विद्यार्थ्यांना शहरांतील इंग्रजी माध्यमाच्या नामांकित निवासी शाळांमध्ये शिक्षण देणे’ या योजनेंतर्गत या विभागाच्या संदर्भाधिन क्र. २ येथील शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आलेली दरवर्षी ५५०० विद्यार्थी संख्या वाढवून ती दरवर्षी १०००० करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच, वाढीव ४,५०० विदयार्थ्यासाठी प्रतिवर्षी अंदाजे रुपये ३१.५० कोटी वाढीव खर्चाची तरतुद योजनेच्या लेखाशिर्षांर्तगत करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे.
२. सदर योजनेंतर्गत आजअखेर मान्यता देण्यात आलेल्या एकूण १६३५० विद्यार्थ्यांकरीता एकूण रु. ११४.४५ कोटी खर्च अपेक्षित असुन सदर खर्च मूळ तरतुदीपेक्षा अधिक असल्याने वाढलेल्या विद्यार्थी संख्येस (१६,३५० – ५,५०० = १०,८५०) व वाढलेल्या खर्चास (रू.११४.४५ कोटी रू. ५० कोटी रु. ६४.४५ कोटी) शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे.
३. तसेच, संदर्भाधिन दि. ४/९/२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये निश्चित करण्यात आलेल्या शाळा निवडीच्या निकषांमध्ये तसेच विद्यार्थी निवडीच्या निकषांमध्ये खालीलप्रमाणे अतिरिक्त निकषांचा समावेश करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात आली आहे.
४. शासन निर्णय, दि.४/९/२०१९ मधील परिच्छेद ७ (अ) (१) मध्ये नमूद – शाळाविषयक निकष व्यतिरिक्त खालीलप्रमाणे अतिरिक्त निकषांचा समावेश करण्यात येत आहे.
> संबंधित शाळेचा मागील ३ वर्षाचा निकाल किमान ८०% असावा, शिक्षण विभागाकडून शिक्षकांची वैयक्तिक मान्यता घ्यावी.
> शालेय शिक्षण विभागामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या ‘शाळांच्या गुणवत्ता निर्देशांक (Accreditation) निश्चिती प्रयोगानुसार जास्तीत जास्त गुणांकन प्राप्त करणा-या शाळांची निवड करण्यात यावी.
> शाळेची संपुर्ण माहिती असलेली स्वतंत्र वेबसाईट असणे आवश्यक राहील.
→ RTE Act २००९ मधील तरतुदीप्रमाणे, प्रत्येक शाळेमध्ये शाळा व्यवस्थापन समिती स्थापन करणे बंधनकारक करण्यात येऊन समितीमध्ये (Parent Teacher Association) विद्यार्थ्यांच्या पालकांना पुरेसे प्रतिनिधित्व देणे
बंधनकारक राहील. एखादा विदयार्थी शैक्षणिक प्रगतीमध्ये मागे पडत असल्यास, त्याकरिता पुर्ण वेळ शिक्षकाची (special educator) नियुक्ती करणे बंधनकारक राहील.
> शाळेने स्वच्छतेबाबतचे सर्व निकष पाळणे बंधनकारक राहील.
> विदयार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीचे मुल्यांकन करण्याकरिता प्रत्येक सहामाहीला विविध स्पर्धांचे आयोजन करणे शाळेस बंधनकारक राहील.
> शालेय शिक्षण विभागामार्फत वेळोवेळी लागू करण्यात येणारे शासन निर्णय/ नियम / अटी-शर्तींचे पालन करणे शाळेस बंधनकारक राहील.
> शासनाने निश्चित केलेल्या निकषांची पूर्तता करणाऱ्या पात्र शाळांपैकी ९० पेक्षा जास्त गुणांकन प्राप्त झालेल्या शाळांना त्यांची क्षमता तसेच इतर बाबी विचारात घेऊन प्रथम टप्प्यात विद्यार्थ्यांचे वाटप करण्यात यावे.
→ प्रथम टप्प्यातील विद्यार्थी वाटप झाल्यानंतरही विद्यार्थी शिल्लक राहत असल्यास, पात्र शाळांपैकी, ८० पेक्षा जास्त गुणांकन प्राप्त झालेल्या शाळांना त्यांची क्षमता तसेच इतर बाबी विचारात घेऊन दुसऱ्या टप्प्यात विद्यार्थ्यांचे वाटप करावे. व हीच कार्यपध्दती विद्यार्थ्यांचे वाटप पुर्ण होईपर्यंत पुढील टप्प्यांपर्यंत (६०गुणांकनापर्यंत) राबवावी.
५. शासन निर्णय, दि.४/९/२०१९ मधील परिच्छेद ३ मध्ये विद्यार्थी निवडीचे निकष निश्चित करण्यात आले असु त्या व्यतिरिक्त खालीलप्रमाणे अतिरिक्त निकषांचा समावेश करण्यात येत आहे – मान्यताप्राप्त संख्येपेक्षा जास्त अर्ज प्राप्त झाल्यास खालील विदयार्थ्यांना प्राधान्याने प्रवेश देण्यात यावेत-
→ आरटीई अंतर्गत अर्ज केलेल्या तथापि निवड न झालेल्या पात्र लाभार्थ्यांची मुले. दारिद्रय रेषेखालील विधवा / घटस्फोटीत / निराधार / अपंग/ भूमिहीन कुटूंबातील विद्यार्थी.
> इयत्ता दुसरी ते पाचवी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या शाळेच्या उपस्थितीच्या आधारे शाळेत प्रवेश प्राधान्याने देण्यात येईल.
> निवड केलेल्या विद्यार्थ्यांचे सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन (Continuous Comprehensive Assessment) करण्यात यावे. (Based on CCA)
६. वरील परिच्छेद क्र. ४ व ५ मध्ये नमूदप्रमाणे सुधारणा वगळता संदर्भाधिन क्र. २ येथील शासन निर्णयातील इतर तरतुदी / निकष यामध्ये कोणताही बदल नाही.
७. भटक्या जमाती – क प्रवर्गातील धनगर समाजातील विद्यार्थ्यांना शहरांतील इंग्रजी माध्यमाच्या नामांकित निवासी शाळांमध्ये शिक्षण देणे’ या योजनेंतर्गत प्रस्ताव सादर करताना इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या क्षेत्रिय यंत्रणेने वरीलप्रमाणे नमूद अतिरिक्त निकष लक्षात घेऊन प्रस्ताव सादर करण्याची कार्यवाही करावी.
८. सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. १५४/२०२३,दि.१८/७/२०२३ अन्वये प्राप्त सहमतीने तसेच वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ११५/व्यय-१४, दि. १५/२/२०२४ अन्वये प्राप्त सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे.
९. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०३०५११५९०७०८३४ असा आहे.