महाराष्ट्र घरेलू कामगार कल्याण मंडळातर्फे प्रतिवर्षी दिनांक ३१ डिसेंबर रोजी वयाची ५५ वर्ष पूर्ण केलेल्या जिवित नोंदणी असलेल्या पात्र घरेलू कामगारांना महाराष्ट्र घरेलू कामगार कल्याण मंडळाच्या निधीतून सन्मानधन योजना अंतर्गत रूपये १०,०००/- एवढी रक्कम खालील अटींच्या अधिन राहून थेट त्यांच्या बँक खात्यात डिबीटीव्दारे जमा करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे.
१. यापुर्वी ज्या लाभार्थ्यांनी सदर योजनेचा लाभ घेतला असेल ते सदर योजनेसाठी पात्र नसतील.
२. लाभार्थ्याना अर्थ सहाय्य वितरीत करण्यापुर्वी सदर लाभार्थी जिवित नोंदणीकृत व पात्र असल्याची विकास आयुक्त (असंघटित कामगार) कार्यालयाने खात्री करुन घेण्यात यावी.
३. अर्थसहाय्य तातडीने वाटप होण्याच्या दृष्टीकोनातून कामगार आयुक्त तथा सदस्य सचिव, महाराष्ट्र घरेलू कामगार कल्याण मंडळ यांनी कार्यपध्दतीबाबत आवश्यक ते आदेश निर्गमित करावेत. त्यामध्ये उक्त अधिनियमाच्या कलम १५ (३) मधील तरतूद सर्व जिल्हास्तरावरील कार्यालय प्रमुखाना देखील तंतोतंत लागू राहील, याचा उल्लेख करावा.
४. सदर अर्थसहाय्याचे वाटप जलदगतीने होण्याच्या दृष्टीकोनातुन व लाभार्थ्याच्या सोयीच्या दृष्टीकोनातून कामगार आयुक्त कार्यालयाच्या जिल्हा कार्यालय प्रमुखामार्फत (अपर कामगार आयुक्त/कामगार उप आयुक्त / सहाय्यक कामगार आयुक्त /सरकारी कामगार अधिकारी) अर्थसहाय्याचे वाटप करण्यात यावे.
५. महाराष्ट्र घरेलू कामगार कल्याण मंडळाने या प्रयोजनासाठी प्रत्येक जिल्ह्याच्या मागणीप्रमाणे मंडळाचा निधी हस्तांतरीत करावा.
६. वरील कार्यपध्दतीप्रमाणे आर्थिक लाभ वाटप देण्याबाबतचे राज्य व जिल्हा स्तरावरचे नियंत्रण व समन्वयन विकास आयुक्त (असंघटित कामगार) यांनी करावे. वरील योजनेसाठी आवश्यक आर्थिक तरतूद महाराष्ट्र घरेलू कामगार कल्याण मंडळासाठी लेखाशीर्ष के-४ मुख्यलेखाशीर्ष २२३० – कामगार व सेवायोजन, ०१ कामगार, १११, कामगारांकरीता सामाजिक सुरक्षितता, (००) (०१) घरेलु कामगार कल्याण मंडळाला सहाय्यक अनुदान (कार्यक्रम) ३१,सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) (२२३०५३४५) या लेखाशीर्षाखालील प्रतिवर्षी करण्यात येणा-या आर्थिक तरतुदीमधून करण्यात यावी.
०४. तसेच आर्थिक लाभाचे वाटपासाठी विशेष मोहिम हाती घेऊन, सदरची कार्यवाही पूर्ण करुन खर्चाची उपयोगिता प्रमाणपत्रे व तपशील विकास आयुक्त (असंघटित कामगार) कार्यालयाने शासनास दर तीन माही सादर करावा.
०५. महाराष्ट्र घरेलू कामगार कल्याण मंडळ अधिनियम, २००८ च्या कलम २२ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे.