पालकांचे आठ लाखांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेल्या आणि राज्यातील कला- विज्ञान- वाणिज्यबरोबरच वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, फार्मसी आदी व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये उच्च शिक्षण घेणाऱ्या सर्व विद्यार्थिनींच्या १०० टक्के शुल्काचा परतावा राज्य सरकार करणार आहे. २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षापासून ही योजना लागू केली जाईल. राज्यातील लाखो विद्यार्थिनींना याचा फायदा होणार आहे. लवकरच मंत्रिमंडळ बैठकीत या संबंधात निर्णय अपेक्षित आहे, अशी माहिती उच्च व तंत्रशिक्षण विभागातील उच्च पदस्थ सूत्रांनी दिली आहे.
उच्च शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या मात्र आर्थिक अडचणींमुळे शिक्षण अर्धवट सोडावे लागणाऱ्या विद्यार्थिनींना याचा मोठा फायदा होणार आहे. गेल्या वर्षी अभिमत विद्यापीठांमधील राखीव जागांवर प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शुल्क परताव्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. आता पालकांचे उत्पन्न ८ लाखांच्या आत असलेल्या मुलींचे १०० टक्के शुल्क सरकार भरणार आहे.
कवयित्री बहिणाबाई चौधरा उत्तर महाराष्ट्र विद्यापाठात योगशास्त्र शिक्षणशास्त्र विभागाच्या उद्घाटन कार्यक्रमात ते बोलत होते. शुल्क भरता न आल्यामुळे परभणीतील एका विद्यार्थिनीने आत्महत्या केली होती. सुसाइड नोटमधून तिने व्यथा मांडली होती. या घटनेनंतर लगेच मुख्यमंत्र्यांनी रात्रीतून हा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे शासनाच्या तिजोरीवर 1 हजार कोटी रुपयांचा भार पडणार आहे.
या अभ्यासक्रमांत आणि संस्थांमध्ये योजना लागू
• सर्व प्रकारचे डिप्लोमा, पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रम.
• खासगी महाविद्यालये आणि अभिमत विद्यापीठांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थिनींना या निर्णयाचा फायदा.
कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न आठ लाखांच्या आत असल्याचे प्रमाणपत्र विद्यार्थिनींना सादर करावे लागेल.
• प्रमाणपत्र सादर केल्यानंतर विद्यार्थिनींना फीचा १०० टक्के परतावा.