निर्धारित निकषात बसत असलेल्या व्यक्तींना उच्च न्यायालय विधी सेवा उप-समिती व जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणच्यावतीने मोफत कायदेविषयक मदत दिली जाते. गरीब, असहाय्य, दुर्दैवी, अनाथ यांच्यासाठी कोर्टात लढणे हे महागडे काम आहे. वर्षानुवर्षे चालणारा खटला, तारखांवर तारखा मिळणे यामुळे तसेच न्यायालयीन शुल्क इत्यादींचा भार उचलता येत नाही. पैसे नाहीत म्हणून कुणीही न्यायापासून वंचित राहू नये, हा मोफत विधी सेवा योजनेचा उद्देश आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी विधी सेवा प्राधिकरणकडे अर्ज करावा लागतो, त्यानंतर पात्र अर्जदारांना सरकारच्यावतीने मोफत वकील दिला जातो. तसेच, इतर कायदेविषयक सेवा व खर्चदेखील दिला जातो. तातडीच्या प्रकरणात अर्जाशिवायही मोफत विधी सेवा दिली जाते.
मोफत विधी सेवांसाठी पात्रता
• कारागृहात व पोलिसांच्या ताब्यात असलेले आरोपी, मानवी तस्करी, शोषण व वेठबिगारीचे बळी ठरलेले
व्यक्ती.
• औद्योगिक कामगार, मनोरुग्ण व दिव्यांग व्यक्ती.
• पूर, भूकंप आदि नैसर्गिक आपत्ती, औद्योगिक आपत्ती जातीच हिंसापीडित व्यक्ती.
• महिला व १८ वर्षे वयापर्यंतची बालके,अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील नागरिक, व्यक्ती. यासाठी केली जाते मदत:
• कायदेशीर सल्ला व मार्गदर्शन, कायदेशीर प्रक्रियेत वकिलाद्वारे प्रतिनिधित्व. खटल्यासाठी मसुदा तयार करणे.
• मसुदा लेखन, कोर्ट शुल्क, समन्स खर्च व इतर प्रकारचे प्रासंगिक खर्च
यासाठी केली जाते मदत
• कायदेशीर सल्ला व मार्गदर्शन, कायदेशीर प्रक्रियेत वकिलाद्वारे प्रतिनिधित्व.
• खटल्यासाठी मसुदा तयार करणे.
• मसुदा लेखन, कोर्ट शुल्क, समन्स खर्च व इतर प्रकारचे प्रासंगिक खर्च
• सर्वोच्च न्यायालयात कैद्यांची कागदपत्रे पाठविण्याकरिता मदत.
• उच्च न्यायालयात अपील व जामीन अर्ज दाखल करण्यासाठी मदत. कायदेविषयक वाद तडजोडीने सोडविणे.
• तालुका विधी सेवा समिती ही तालुक्याच्या न्यायालयांमध्ये आहे.
• जिल्हा न्यायिक सेवा संस्था जिल्हा न्यायालयांमध्ये स्थित आहे.
• राज्य विधी सेवा प्राधिकरण संबंधित राज्यांमध्ये अस्तित्वात आहे.
• उच्च न्यायालय विधी सेवा समिती संबंधित राज्य उच्च न्यायालयाच्या आवारात आहे.
• सुप्रीम कोर्ट विधी सेवा समिती ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या आवारातच आहे.