राज्याच्या मराठवाडा विभागातील मराठा समाजातील व्यक्तींना मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात संबंधित व्यक्तींनी सक्षम प्राधिकारी यांचेकडे कुणबी जातीसंदर्भात सादर केलेल्या निजामकालीन पुरावे, वंशावळी, शैक्षणिक पुरावे, महसूली पुरावे, निजामकाळात झालेले करार, निजामकालीन संस्थानिकांनी दिलेल्या सनदी, राष्ट्रीय दस्तावेज इत्यादी पुराव्यांची वैधानिक व प्रशासकीय तपासणी कशी करावी व तपासणीअंती मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र पात्र व्यक्तींनादेण्याबाबतची कार्यपध्दती विहित करण्यासाठी मा. न्यायमूर्ती श्री संदीप शिंदे (निवृत्त) यांचे अध्यक्षतेखाली सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि ७.९.२०२३. च्या शासन निर्णयान्वये समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
मा.न्यायमुर्ती श्री. संदीप शिंदे (निवृत्त) समितीने दि.११.९.२०२३, दि.१५.९.२०२३, दि.२२.९.२०२३ रोजी बैठका घेऊन जिल्हानिहाय अभिलेख तपासणी कामाचा आढावा घेतला. तसेच तपासलेल्या नोंदी बाबत शासनास अहवाल सादर करण्यासाठी मराठवाड्यातील सर्व जिल्ह्यांसाठी एकच प्रकारचा नमुना तयार करून अभिलेख्यांची तपासणी करण्याचे निर्देश समितीने संबंधित ८ जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले होते.
शासन निर्णय
अ) ज्यांच्या नोंदी मा.न्यायमूर्ती श्री संदीप शिंदे (निवृत्त) समितीस आढळून आल्या अशा व्यक्तींना कुणबी जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही सक्षम प्राधिकारी यांनी सुरू करावी.
ब) मोडी, उर्दू भाषेतील दस्तावेजाचे भाषांतर करून जतन करण्यासाठी ते डिजीटाइज व प्रमाणित करून पब्लिक डोमेनवर आणून त्या आधारे कुणबी जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्यात यावे.
क) मा. न्यायमूर्ती श्री. संदीप शिंदे समितीस सादर करण्यात आलेले १२ विभागांचे पुरावे ग्राह्य धरण्यासाठी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या महाराष्ट्र अनूसुचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग (जातींचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) नियम, २०१२ मध्ये सुधारण करावी.
ड) मा.न्यायमूर्ती श्री संदीप शिंदे (निवृत्त) यांच्या अहवालातील शिफारशीनुसार मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्याच्या कार्यपद्धतीचा अवलंब करावा.
इ) मा. न्यायमूर्ती दिलीप भोसले (निवृत्त), मा. न्यायमूर्ती मारोती गायकवाड (निवृत्त) आणि मा. न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) यांचे सल्लागार मंडळ स्थापन करून या सल्लागार मंडळाच्या अध्यक्षपदी मा. न्यायमूर्ती दिलीप भोसले (निवृत्त) यांच्या नेमणूकीस मान्यता देण्यात यावी. सदर सल्लागार मंडळ मा. सर्वोच्च न्यायालय, मा. उच्च न्यायालय व इतर न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या मराठा आरक्षण संदर्भातील प्रकरणांमध्ये शासनास कायदेशीर बाबींसंदर्भात मार्गदर्शनपर सल्ला देईल.
ई) मराठा समाजाचे सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपण तपासणी करण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाला नव्याने इम्पेरीकल डाटा गोळा करण्याबाबत कळविण्यात येईल.
२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२३१०३११८५६५९४७०७ असा आहे. हाआदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात आला आहे.