उपरोक्त प्रस्तावनेत नमूद पार्श्वभूमी विचारात घेता, यापुढे शासनामार्फत खालील विवरणपत्रामध्ये नमूद वस्तू शासकीय आदिवासी आश्रमशाळांतील विद्यार्थ्यांना खरेदी करून न देता त्याऐवजी थेट अनुदान विद्यार्थी / पालक यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यामध्ये जमा करण्यात करण्यात यावे.
आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक यांनी प्रत्येक शैक्षणिक वर्षासाठी वर्गनिहाय विद्यार्थ्यांनी खरेदी करावयाच्या वस्तूंचे परिमाण व संख्या निश्चित करुन वस्तूनिहाय खरेदी किंमत निश्चित करावी. खरेदी किंमत निश्चित करतांना त्या वस्तूच्या निश्चित परिमाणानुसार बाजारात उपलब्ध असलेल्या ब्रॅन्डेड वस्तुच्या किरकोळ विक्री किंमतीचा आधार घेऊन त्यानुसार वस्तुची किंमत करावी.
विद्यार्थी उन्हाळयाच्या सुट्टीवर जातांना विद्यार्थ्यांना वर्ग निहाय कोणत्या वस्तूंसाठी रक्कम मिळाली आहे त्यावस्तूंचे परिमाण व संख्या यांची यादी मुख्याध्यापकांनी विद्यार्थी व पालकांना उपलब्ध करुन द्यावी. राजकीय देय तारीख दिनांक १ जुन ते १० जुन दरम्यान पालकांच्या खात्यात रक्कम जमा करण्यात यावी.
शाळा सुरू झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांनी परिमाणा प्रमाणे वस्तुची खरेदी केली आहे किंवा कसे, याची शाळास्तरावरील शिक्षक/ मुख्याध्यापक / अधिक्षक यांचे मार्फत खात्री करण्यात यावी. वस्तूनिहाय थेट लाभाची रक्कम (DBT) अदा करण्यासाठी अपर आयुक्त, आदिवासी विकास यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक यांनी विद्यार्थी संख्या विचारात घेवून आवश्यक तो निधी अपर आयुक्त, आदिवासी विकास यांना वितरित करावा. त्यानुसार निधी वितरीत करण्याची कार्यवाही अपर आयुक्त, आदिवासी विकास यांच्या स्तरावरुन करण्यात यावी.
डीबीटीद्वारे विहीत कालावधीत शासनाकडून निधी प्राप्त करुन घेणे व तो निधी लाभार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यामध्ये जमा करणे याची संपुर्ण जबाबदारी अपर आयुक्त, आदिवासी विकास कार्यालयाची राहील.