अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांकरिता परदेशी शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजनेस मान्यता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. दरवर्षी २७ विद्यार्थ्यांना याचा लाभ मिळेल.
क्यूएस वर्ल्ड रँकिंगमधील २०० च्या आत असलेल्या परदेशातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये पदव्युत्तर पदवी पी.एचडी अभ्यासक्रमासाठी बिनशर्त प्रवेशास पात्र विद्यार्थ्यांना ही शिष्यवृत्ती राहील. याकरिता १० कोटी ८० लाख इतक्या खर्चासदेखील मंजुरी देण्यात आली.
विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी यासाठी एकूण १० शिष्यवृत्ती, तर औषधी व जीवशास्त्र, लिबरल आर्ट व ह्युमॅनिटीजसाठी प्रत्येकी ६, शेतकीसाठी ३ आणि कायदा व वाणिज्यसाठी २ अशा या २७ शिष्यवृत्ती राहतील.