विषयांकित प्रकरणाच्या अनुषंगाने असे कळविण्यात येते की, दीर्घ सुटी विभागासाठी नियम ५४ खाली जमा होणारी अर्जित रजा व शासन निर्णय दिनांक ०६.१२.१९९६ अन्वये जमा होणारी अर्जित रजा या दोन्ही स्वतंत्र बाबी आहेत. दीर्घ सुटी विभागातील कर्मचाऱ्याला सदर नियम व शासन निर्णयान्वये अनुज्ञेय असलेल्या अर्जित रजेचे रोखीकरण करावे, असा कोणताही शासन निर्णय व नियम नाही. त्यामुळे दीर्घ सुटी विभागामध्ये सेवेत असलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्याला अर्जित रजेचे रोखीकरण अनुज्ञेय ठरत नाही.
सबब, दीर्घ सुटी विभागामध्ये सेवेत असलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्याला महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ मध्ये अर्जित रजेचे रोखीकरण अनुज्ञेयतेबाबत तरतूद नाही. यास्तव सदर संवर्गांना त्यांच्या सेवानिवृत्तीनंतर अर्जित रजेचे रोखीकरण देय ठरणार नाही. संचालक, लेखा व कोषागारे कार्यालय, मुंबई व संबंधित विभागांनी सदर बाब आपल्या अधिनस्त कार्यालयांच्या निदर्शनास आणावी.