देशात लॅपटॉप, संगणक आणि आयटी हार्डवेअर तयार करण्यासाठी 58 कंपन्यांनी नोंदणी केली होती. तर 38 कंपन्यांनी IT हार्डवेअर PLI स्कीम अंतर्गत अर्ज केले आहेत. एकूण PLI योजना 17,000 कोटी रुपयांची आहे आणि त्यासाठी अर्ज करण्याचा बुधवारी शेवटचा दिवस होता. सरकार या योजनेंतर्गत कंपन्यांना 4 ते 7 टक्के सवलत देणार आहे. प्रत्यक्षात 1 नोव्हेंबरपासून कंपन्या थेट लॅपटॉप आणि संगणक आयात करू शकणार नाहीत. 1 नोव्हेंबरपासून कंपनीला सरकारकडून परवाना घ्यावा लागणार आहे.
या योजनेंतर्गत एचपीसह अनेक कंपन्यांनी देशात उत्पादनात रस दाखवला आहे. कंपन्यांना भारतात उत्पादन सुरू करण्यासाठी 8 ते 12 महिने लागतील. मिळालेल्या माहितीनुसार, बुधवारी सायंकाळी साडेपाचच्या सुमारास अर्जदारांची संख्या 32 होती. मात्र रात्री 10.30वाजेपर्यंत अर्जांची संख्या 38 झाली. पीएलआय योजनेसाठी अर्ज सादर करण्याची विंडो मध्यरात्री बंद होते.
यापूर्वी आयटी मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी बुधवारी सांगितले होते की, आयटी हार्डवेअर पीएलआय योजनेबाबत कंपन्यांकडून चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. अपेक्षेपेक्षा जास्त कंपन्यांनी यासाठी अर्ज केल्याचे त्यांनी सांगितले. अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, फॉक्सकॉन, एचपी, डेल आणि लेनोवो या कंपन्यांव्यतिरिक्त ज्या कंपन्यांनी अर्ज केले आहेत, त्यात फ्लेक्सट्रॉनिक्स, डिक्सन, एसर, थॉम्पसन, व्हीव्हीडीएन यांचाही समावेश आहे.