देशातील लाखो छोट्या व्यावसायिकांना कौशल्य प्रशिक्षणासह आर्थिक हातभार देण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने विश्वकर्मा योजनेला मंजुरी दिली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १५ ऑगस्ट रोजी लाल किल्ल्यावरून ही योजना लागू करण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी या योजनेला मंजुरी देण्यात आली. या योजनेद्वारे १ लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज अवघ्या ५ टक्के व्याजदराने उपलब्ध केले जाईल. सरकार या योजनेवर ५ वर्षांत १३ हजार कोटी रुपये खर्च करणार असून त्याचा ३० लाख कुटुंबांना त्याचा थेट फायदा होणार आहे. रेल्वेवाहतूक आणखी वेगवान होण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या समितीने मंजुरी दिली.
कसा मिळेल योजनेचा लाभ:- प्रशिक्षणादरम्यान दररोज ५०० रुपये मानधनही दिले जाणार आहे. नवी साधने खरेदी करण्यासाठी सरकार १५ हजार रुपयांची मदत करणार आहे. कामगारांना १ लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज दिले जाईल. एक लाखाच्या मदतीनंतर पुढील टप्प्यात २ लाखांपर्यंतचे कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येईल.
याचवेळी सरकार ब्रेडिंग, ऑनलाइन मार्केट अॅक्से सयासाठी मदत करेल. प्रथमच १८ पारंपरिक व्यापाऱ्यांचा समावेश केला आहे.