महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद शाळेतील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी शाळांमध्ये तात्पुरत्या स्वरूपात निवृत्त शिक्षकांची नियुक्ती करण्याचे आदेश शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्यावतीने काढण्यात आला असून स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या शाळांतील व खाजगी शिक्षण संस्थांच्या अनुदानित शाळांतील सेवानिवृत्त शिक्षकांमधून वीस हजाराच्या मानधनावर कंत्राटी तत्त्वावर तात्पुरत्या स्वरुपाची शिक्षक भरती करण्यात येणार आहे.
राज्य सरकारने राज्यातील शिक्षक भरतीवर २०११ पासून बंदी घातली होती. ही बंदी २०१९ मध्ये उठली आहे. परंतु बंदी उठून पाच वर्षांचा कालावधी लोटूनही अद्याप शिक्षकांच्या रिक्त जागांची भरती प्रक्रिया सुरु झालेली नाही. बालकांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण कायद्यातील तरतुदीनुसार प्रत्येक ३० विद्यार्थ्यामागे एक शिक्षक असे अनिवार्य आहे.
याच नियमाच्या आधारानुसार सध्या राज्यात १८ हजार ४६ जागा रिक्त आहेत. राज्यातील सर्व शाळा ह्या जून महिन्यात सुरु झालेल्या असून जिल्हा परिषद शाळांतील शिक्षकांची पदे मोठ्या प्रमाणात रिक्त असल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. तसेच, नियोजित शिक्षक भरती संदर्भात उच्च न्यायालयात दाखल रिट याचिकांमुळे भरती प्रक्रीयेस विलंब होत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे.
या सर्व परिस्थिती विचारात घेऊन पवित्र प्रणालीमार्फत नियमित शिक्षक भरतीमधून शिक्षक उपलब्ध होईपर्यंत, स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या शाळांतील व खाजगी शिक्षण संस्थांच्या अनुदानित शाळांतील सेवानिवृत्त शिक्षकांमधून कंत्राटी तत्त्वावर तात्पुरत्या स्वरुपात जिल्हा परिषद शाळांतील रिक्त शिक्षकीय पदे भरण्यात येणार आहे.
सेवा निवृत्त शिक्षकांची तात्पुरत्या भरती संदर्भात तरतुदी….
१) सदर नियुक्तीसाठी कमाल वयोमर्यादा ७० वर्ष राहील.
२) मानधन रु.२०,०००/- प्रतीमाह (कोणत्याही इतर लाभाव्यतिरीक्त)
३) जिल्हा परिषदेच्यावतीने शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांच्याशी करारनामा स्वाक्षरीत करणे आवश्यक राहील.
४) बंधपत्र / हमीपत्र : नियुक्तीच्या कालावधीत करार पध्दतीने शिक्षकीय पदाचे विहीत काम पूर्ण करण्याची जबाबदारी संबंधित व्यक्तीची राहील, या आशयाचे बंधपत्र / हमीपत्र अटी शर्ती नूसार दयावे लागेल.
(५) प्रत्येक जिल्ह्यांसाठी संबंधित शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी पात्र व इच्छुक उमेदवारांमधून आवेदनपत्र मागवून नियुक्ती आदेश द्यावेत…
६) संबंधित शाळेतील रिक्त शिक्षकीय पदाची गरज लक्षात घेऊन त्याप्रमाणे अत्यावश्यक पदावर नियुक्ती देण्यात यावी.
७) सदर करण्यात आलेली नियुक्ती नियमित शिक्षक उपलब्ध होईपर्यंतच असेल.
८) नियुक्त्या १५ दिवसांच्या कालावधीत पूर्ण करण्यात याव्यात.
९) सदर बाबींवर होणारा खर्च मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा.
१०) वरील संपूर्ण प्रक्रिया ही आयुक्त (शिक्षण) यांच्या नियंत्रणाखाली पूर्ण करण्यात येईल.
सदर प्रक्रियेसंदर्भात आवश्यकता असल्यास आयुक्त (शिक्षण) यांनी अतिरिक्त सूचना निर्गमित कराव्यात, अशा प्रकारचा आदेश शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे उप सचिव तुषार महाजन यांनी काढला आहे.