राज्याच्या, जिल्ह्याच्या आर्थिक व सामाजिक प्रगतीमध्ये उद्योग व्यवसायांचा मोठा वाटा असतो. या पार्श्वभूमीवर ग्रामीण भागात लघु उद्योग व कुटीरोद्योगाचा विकास व्हावा, शहरासह ग्रामीण भागात उद्योगांचे जाळे तयार व्हावे व जिल्ह्यातून त्याचे सनियंत्रण व्हावे. या मुख्य उद्देशाने उद्योगविषयक अनेक शासकीय योजना राबविल्या जात आहेत. सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांचा विकास करणे आणि त्याद्वारे रोजगार-स्वयंरोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी या योजना फायदेशीर ठरतात.
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (CMEGP)
राज्यातील सुशिक्षित बेरोजगार होतकरु युवक/युवतींसाठी स्वयंरोजगारास प्रोत्साहन देणारी मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेची अंमलबजावणी महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग विभागाच्या मार्गदर्शनाने व विकास आयुक्त (उद्योग) यांच्या संनियंत्रणाखाली जिल्हा उद्योग केंद्र (DIC) व जिल्हा खादी व ग्रामोद्योग कार्यालय (KVIB) यांच्यामार्फत करण्यात येते. ही योजना पूर्णपणे ऑनलाईन असून या योजनेकरिता maha-cmegp.gov.in हे ऑनलाईन पोर्टल विकसित करण्यात आले असून हे पोर्टल सुलभतेने कार्यान्वित झालेले आहे.
योजनेतंर्गत पात्रतेचे निकष:- उत्पादन उद्योग, कृषिपूरक उद्योग व सेवा उद्योग प्रकल्प योजनेअंतर्गत लाभासाठी पात्र. उत्पादन क्षेत्रांतील प्रकल्पासाठी प्रकल्प मर्यादा रु. 50 लाख व सेवा क्षेत्रातील आणि कृषि आधारीत/प्राथमिक कृषी पक्रिया उद्योग प्रकल्पांसाठी प्रकल्प मर्यादा रु. 20 लाख.
शैक्षणिक पात्रता:– रू. 10 लाखांच्या पुढील प्रकल्पांसाठी किमान सातवी पास व रू. 25 लाखाच्या पुढील प्रकल्पांसाठी किमान दहावी पास आहे.
राज्य शासनाकडून प्रकल्प मंजूरीच्या 15 ते 35 टक्के इतके आर्थिक सहाय्य अनुदान स्वरुपात, लाभार्थ्याची स्वगुंतवणूक 5 ते 10 टक्के, बँक कर्ज 60 ते 80 टक्के व राज्य शासनाचे अनुदान 15 ते 35 टक्के.
पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (PMEGP)
स्वयंरोजगार उभारणीस प्रोत्साहन देण्यासाठी सुलभ तत्त्वावर भांडवल उभारणी करुन देण्याच्या हेतूने ही योजना राबविली जाते. राष्ट्रीयकृत बँकांमार्फत या योजनेअंतर्गत अर्थसहाय्य उपलब्ध करुन देण्यात येते. खादी ग्रामोद्योग आयोग, खादी ग्रामोद्योग मंडळ व जिल्हा उद्योग केंद्र या तीन यंत्रणांमार्फत योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येते. राज्य खादी ग्रामोद्योग आयोग, मुंबई या योजनेसाठी नोडल एजन्सी म्हणून काम करते.
या योजनेअंतर्गत उत्पादित उद्योग घटकांना कमाल रू. 50 लाखापर्यंत तसेच व्यवसाय-सेवा उद्योग घटकांना कमाल रू. 20 लाखापर्यंतचे अर्थसहाय्य बँकामार्फत केले जाते. उद्योग घटकास 5 ते 10 टक्के रक्कमेची स्वगुंतवणूक करावी लागते. या योजनेमध्ये बँकेचा कर्ज समभाग 90 ते 95 % पर्यंत असतो. यामध्ये सर्वसाधारण गटासाठी लाभार्थीचे भागभांडवल 10 टक्के असून, शहरी भागासाठी 15 टक्के तर ग्रामीण भागासाठी 25 टक्के अनुदान (मार्जिन मनी) दिले जाते. अनुसूचित जाती/जमाती/इतर मागासवर्गीय जाती/ अल्पसंख्याक/माजी सैनिक/महिला/अपंग प्रवर्गासाठी लाभार्थीचे भागभांडवल 5 टक्के असून शहरी भागासाठी 25 टक्के तर ग्रामीण भागासाठी 35 टक्के अनुदान (मार्जिन मनी) दिले जाते.