गेल्या काही दिवसांपासून शेळी-मेंढी पालन योजना चर्चेत आहे. शेळी-मेंढीपालन योजनेला सरकारी अनुदान 25 टक्के द्यायचे की 75 टक्के द्यायचे असा प्रश्न राज्य सरकारला पडला होता. अशातच आता राज्य सरकारचे 75 टक्के अनुदान आणि लाभार्थ्यांचा 25 टक्के सहभाग असणारी ही महत्त्वाकांक्षी योजना मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत लवकरच मंजुरीसाठी आणली जाणार आहे.
राज्य सरकार महाराष्ट्र राज्य शेळी व मेंढी विकास सहकारी महासंघ स्थापन करणार आहे अशी घोषणा केली आहे. शेळी-मेंढीपालन योजनेसंदर्भात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बैठक घेतली. त्यामध्ये या महत्वपूर्ण प्रस्तावावर चर्चा पार पडली. या बैठकीत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांना दिलासा दिला आहे. तसेच बैठकीत तेलंगणच्या धर्तीवर ही योजना राबविण्यास मंजुरी दिली.
यासाठी एनसीडीसीकडून 4500 कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यासाठी उपमुख्यमंत्र्यांनी मान्यता दिली. या योजनेमागचा महत्वाचा उद्देश म्हणजे शेतीबरोबरच जोड धंदा असावा यासाठी शेळी आणि मेंढीपालनाला राज्य सरकार प्रोत्साहन देत आहे.
या योजनेचा लाभ 6 लाख शेतकऱ्यांना होणार आहे. दोन टप्प्यांत राबविल्या जाणाऱ्या या योजनेसाठी 6 हजार कोटींचा खर्च प्रस्तावित आहे. या योजनेसाठी सारी सरकार 4500 कोटी करणार आहे. तसेच 1500 यामध्ये कोटी लाभार्थ्यांचा हिस्सा असणार आहे.