अनुसूचित जमातीचे विद्यार्थी आणि विद्यार्थीनी शासकीय अनुदानित, विना अनुदानित तसेच शासकीय आश्रमशाळा, अनुदानित आश्रमशाळा व एकलव्य मॉडेल निवासी शाळा व वसतिगृहात शिक्षण घेत असताना अभियांत्रिकी व वैद्यकीय पदवी अभ्यासक्रम प्रवेश परीक्षा दिल्यावर योग्य मार्गदर्शनाअभावी यशस्वी होत नाहीत. त्यामुळे त्यांचा या परीक्षांकडे सकारात्मक दृष्टीने पाहण्याचा कल वाढावा यासाठी इयत्ता ११ वी व १२ वी मध्ये शिकत असतानाचा या विद्यार्थ्यांकरीता अभियांत्रिकी, वैद्यकीय व विधी पदवी, राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी, स्पेशल क्लास रेल्वे अप्रेंटीस अभ्यासक्रम तसेच इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रम प्रवेश परीक्षा तयारी प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविल्यास शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय किंवा आय.आय.टी.मधील अभ्यासक्रमांना जास्तीस जास्त मुलांना प्रवेश घेणे सोयीस्कर व्हावे, यासाठी राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना दहावी नंतर दोन वर्ष कालावधीमध्ये नामवंत खासगी प्रशिक्षण संस्थेच्या साह्याने अभियांत्रिकी व वैद्यकीय प्रवेश परीक्षांचे मार्गदर्शन करण्यासाठी योजना राबविण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे.
या योजनेंतर्गत ४८० विद्यार्थ्यांना परीक्षा मार्गदर्शनासाठी नामवंत खासगी प्रशिक्षण संस्थेस १ लाख रुपये प्रति विद्यार्थी प्रति वर्ष प्रमाणे यात व्याख्यातांचे मानधन, स्टडी मटेरियल, वाचन साहित्य, टेस्ट सेरीज, वर्तमानपत्र, मासिके, पुस्तके, स्टेशनरी इत्यादीसह प्रशिक्षणाच्या खर्चा पोटी शासन चार कोटी ८० लक्ष इतका निधी खर्च करणार आहे.
अशी असेल योजना:- आदिवासी विकास विभाग अंतर्गत कार्यरत असलेल्या प्रत्येक अपर आयुक्त कार्यालय स्तरावर शासकीय आश्रमशाळा, अनुदानित आश्रमशाळा व एकलव्य मॉडेल निवासी शाळा येथील कोणत्याही एका शाळेमध्ये एक तुकडी वैद्यकीय व दुसरी अभियांत्रिकी प्रवेश परीक्षा तयारी करण्यासाठी बनविण्यात येईल. या तुकडीमध्ये इयत्ता ११ व १२ या वर्गात शिकण्यासाठी विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जाईल. प्रत्येक तुकडी मध्ये मुले व मुली असे एकूण ३० विद्यार्थी असतील.
विद्यार्थी निवड व प्रवेश परीक्षा:- कोणत्याही शासनमान्य असलेल्या शाळा, महाविद्यालये, शासकीय आश्रमशाळा, अनुदानित आश्रमशाळा व एकलव्य मॉडेल निवासी शाळा येथील कोणत्याही एका शाळेमध्ये शिकत असलेल्या दहावी उतीर्ण अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांकडून अर्ज मागविले जातील. त्यानंतर एकाच वेळी प्रवेश परीक्षा घेण्यात येईल. अंतिम गुणवत्ता यादीमध्ये प्रवेश परीक्षेमधील प्राप्त गुणास ५० टक्के भारांक तसेच उमेदवारास त्याच्या दहावीच्या बोर्ड परीक्षामध्ये प्राप्त गुणास ५० टक्के भारांक देण्यात येईल व गुणानुक्रमे अंतिम गुणवत्ता यादी व प्रतीक्षा यादी आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक या कार्यालयाच्या स्तरावरून प्रकाशित केली जाईल.
या योजनेसाठी प्रत्येक अपर आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग कार्यालयाच्या स्तरावर दर वर्षी एक वैद्यकीय व एक अभियांत्रिकी अभ्यासक्रम प्रवेश परीक्षा तयारी करवून घेण्यासाठी प्रत्येकी ३० प्रशिक्षणार्थी प्रती तुकडी असे एकूण ६० विद्यार्थ्यांची निवड ११ वीच्या वर्गासाठी केली जाईल. परंतु फक्त प्रथम वर्षासाठी प्रत्येकी ३० प्रशिक्षणार्थी प्रती तुकडी (वैद्यकीय व अभियांत्रिकी अभ्यासक्रम) ११ वी व १२ वी या दोन्ही वर्गासाठी एकूण ४८० विद्यार्थ्यांची निवड केली जाईल. वैद्यकीय व अभियांत्रिकी अभ्यासक्रम प्रवेश परीक्षेकरिता प्रत्येक तुकडीमधील विद्यार्थ्यांच्या संख्येपैकी किमान ५०टक्के जागा शासकीय आणि अनुदानित आश्रमशाळेमध्ये शिक्षण घेतलेल्या विद्यार्थ्यांमधून भरण्यात येतील.
योजनेची स्वरूप:- या योजनेनुसार आदिवासी विकास विभागाअंतर्गत कार्यरत एकूण ४ अपर आयुक्त, आदिवासी विकास कार्यालय त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील प्रत्येकी एक असे एकूण ४ महाविद्यालये, शाळा सदर प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी निवडतील. यासाठी निवडलेल्या महाविद्यालयात, शाळेमध्ये सदर प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी प्रवेशित उमेदवारांना वैद्यकीय व अभियांत्रिकी अभ्यासक्रम प्रवेश परीक्षांच्या सर्वांगीण तयारीसाठी म्हणजेच मेडीकल नीट, जेईई, सीईटीचा संपूर्ण अभ्यासक्रम तसेच व्यक्तिमत्व विकास प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. यामध्ये दर शनिवारी व रविवारी तसेच सुट्टीच्या दिवशी तसेच दररोज शालेय अभ्यासक्रम व्यतिरिक्त जादा सत्र घेण्यात येतील. प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थेचे तज्ज्ञ अनुभवी व्याख्याते यांच्या मार्फत प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.
प्रशिक्षणार्थीची सर्व साधारण पात्रता:- सदर प्रशिक्षणाचा लाभ घेते वेळेस उमेदवार त्याच शैक्षणिक वर्षात दहावी उत्तीर्ण असावा. तसेच उपरोक्त परीक्षेची इतर अर्हता, वय व इतर पात्रता अटी पूर्ण केलेल्या असाव्यात. उमेदवार महाराष्ट्र राज्याचा अधिवासी असला पाहिजे. उमेदवाराची जमात ही महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या यादीमधील असणे आवश्यक. प्रशिक्षणासाठी प्रवेश घेते वेळेस उमेदवाराकडे अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र असणे बंधनकारक आहे. त्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत सदर उमेदवाराने अनुसूचित जमातीचे वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची संबंधित शाळेतील मुख्याध्यापकांची जबाबदारी राहील. अनुसूचित जमातीच्या प्रशिक्षणार्थी व त्याच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाखा पेक्षा कमी असावे.