राज्यातील खाजगी वनांबाबत येणाऱ्या अडचणी सोडवण्यासाठी तसेच वन आरक्षित जमिन इ. बाबतच्या तक्रारी सोडवण्यासाठी आणि यामध्ये सुलभता आणण्यासाठी ‘एकल खिडकी योजना’ वन विभागामार्फत आणण्यात येईल, असं वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले आहे.
वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच एक बैठक देखील पार पडली. या बैठकीमध्ये महाराष्ट्र खाजगी वने (संपादन) अधिनियमाचे कलम 22 (अ), कलम 6, मा.सर्वोच्च न्यायालयाचे विविध आदेश, शासनाची परिपत्रके व शासन निर्णयांच्या अनुषंगाने चर्चा करण्यात आली.
खाजगी वनांबाबत येणाऱ्या अडचणी व त्याबाबत कायद्यात करावी लागणारी सुधारणा याबाबत मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्बंध विचारात घेऊन या विषयामध्ये सुलभता येण्यासाठी, तसेच शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा राज्य शासनाचा पूर्ण प्रयत्न असणार आहे. यासाठीच ‘एकल खिडकी योजना’ तयार करण्यात येणार असल्याची माहिती मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली.
महाराष्ट्र खाजगी वने (संपादन) अधिनियम, 1975 च्या तरतूदींच्या अनुषंगाने कार्यवाही करताना मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले निर्णय आणि याबाबत महाराष्ट्रात करावयाची कार्यवाही याचा पूर्ण अभ्यास करण्यात येईल. यानंतर या विषयाबाबत केंद्र शासनाशी चर्चा करुन याबाबत पुढील कार्यवाही करण्यात येईल असेही मंत्री मुनगंटीवार यावेळी म्हणाले.