राज्य शासनासहित सर्व महामंडळाच्या भरतीसाठी भविष्याची चाहूल ओळखून राज्य शासनाचा हा ‘GR’ सर्वांनी व्यवस्थित वाचावा..!

१.प्रशासनावरील खर्च आटोक्यात ठेवून विकासाच्या कामासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध होण्याचे दृष्टीने शक्य असेल तिथे बाह्ययंत्रणेमार्फत कामे करून घेण्याचे शासनाचे धोरण आहे. त्यामुळे वित्त विभागाच्या मान्यतेने या विभागाच्या दिनांक १८.६.२०१४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मे. ब्रिस्क फॅसिलिटिज प्रा.लि. व क्रिस्टल इंटिग्रेटेड सर्व्हिसेस प्रा. लि. या दोन निविदाकाराच्या पॅनलला तीन वर्षाच्या कालावधीसाठी मंजुरी देण्यात आली आहे. तसेच सदर शासन निर्णयान्वये गठीत करण्यात आलेल्या पॅनलवरील एजन्सींची सेवा शासनाच्या अन्य विभागास घेण्यास मुभा देण्यात आली होती.

२.सदर पॅनलची तीन वर्षाची मुदत दिनांक १७.६.२०१७ रोजी संपुष्टात आल्यामुळे या विभागाच्या दिनांक ११.९.२०१७ रोजीच्या पत्राने सदर पॅनलला तीन महिन्याची किंवा निविदा प्रक्रियेद्वारे नवीन यंत्रणेची निवड होईपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. दरम्यान मुदतवाढ देऊन प्रदीर्घ कालावधी झाल्यामुळे या विभागाच्या दिनांक १८.१.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णय सदर पॅनलला देण्यात आलेली मुदतवाढ संपुष्टात आणण्यात आली आहे. तसेच बाह्ययंत्रणेकडून मनुष्यबळ उपलब्ध करून घेण्यासाठी या सेवा पुरवठादार पॅनलचा वापर करता येणार नाही,याबाबत सर्व प्रशासकीय विभागांना अवगत करण्यात आले.

३. दरम्यान बाह्ययंत्रणेमार्फत मनुष्यबळ उपलब्ध करून घेण्यासाठी सेवा पुरवठादार एजन्सीचे नवीन पॅनल नियुक्त करण्यासाठी दिनांक १.९.२०१९ च्या आदेशाने कामगार आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली निविदा समिती गठीत करण्यात आली. निविदा समितीने दिनांक २.९.२०२१ ते दिनांक २७.४.२०२२ या कालावधीत निविदा प्रक्रिया राबविली. या निविदेमध्ये १) अति कुशल २) कुशल ३) अर्धकुशल आणि ४) अकुशल या ४ प्रकारच्या मनुष्यबळाचा समावेश करण्यात आला.

सदर निविदा प्रक्रियेमध्ये एकूण २६ निविदाकारांनी भाग घेतला होता. त्यापैकी निविदा समितीने खालील १० निविदाकारांना पात्र ठरविले असून सदर निविदाकाराची नवीन पॅनलला मंजुरी देण्याचा प्रस्ताव दिनांक १७.५.२०२२ रोजी शासनास सादर केला आहे.

सदर प्रस्ताव वित्त विभागाच्या मान्यतेसाठी सादर केला असता, वित्त विभागाने सदर प्रकरणी सक्षम प्राधिकारी म्हणून मंत्रिमंडळाची मान्यता घेणे आवश्यक आहे, असे अभिप्राय दिले आहे. त्यानुसार सदर प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या दिनांक ८ मार्च, २०२३ रोजीच्या बैठकीसमोर ठेवून त्यास मान्यता घेण्यात आलीआहे.

मंत्रीमंडळाने दिलेल्या मान्यतेप्रमाणे राज्यामध्ये बाह्ययंत्रणेमार्फत मनुष्यबळ पुरवठा करण्यासाठी एजन्सींचे / संस्थांचे पॅनल तयार करणे तसेच त्यानुषंगाने अनुषंगिक बाबींना मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय:- कामगार विभागाने निविदा समितीमार्फत राबविलेल्या निविदा प्रक्रियेनुसार पात्र ठरविलेल्या पुरवठादारांपैकी मंत्रीमंडळाने मान्यता दिलेल्या खालील तक्यातील स्तंभ क्र.२ मध्ये नमुद ९ (नऊ) पुरवठादारांच्या पॅनलला स्तंभ क्र.३ येथील मनुष्यबळाच्या वर्गवारीनुसार व खालील परिच्छेद-२ मधील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून राज्यामध्ये बाह्ययंत्रणेमार्फत मनुष्यबळ पुरवठा करण्यासाठी शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे.