नोकरीत प्राधान्य:- शौचालय स्वच्छता, घाणीशी संबधित मलनि:सारण व्यवस्था, नाली गटारे, ड्रेनेज तसेच रुग्णालय आणि शवविच्छेदन गृहातील घाणीशी संबंधित ठिकाणी सफाईचे काम करणारे अनुसूचित जाती व नवबौद्ध प्रवर्ग तसेच सफाई कामगारांच्या व्याख्येत बसणारे सर्व कामगार आणि पूर्वी डोक्यावरून मैला वाहून नेण्याचे काम केलेल्यांच्या वारसांना सरकारी नोकरीत प्राधान्य देण्यात येईल. रोजंदारी, कंत्राटी तत्त्वावर बाह्य स्त्रोताद्धारे हे काम करणाऱ्या व्यक्तींना लाभ मिळणार नाही. ज्या सफाई कामगारांच्या सेवा नियमित झाल्या आहेत त्यांना या शिफारशींचा लाभ मिळेल.
वारस कोण असेल:- पती किंवा पत्नी, मुलगा किंवा मुलगी, सून किंवा जावई, विधवा मुलगी, बहीण, घटस्फोटीत मुलगी किंवा बहीण, परित्यक्ता मुलगी किंवा बहीण, अविवाहित सज्ञान मुलगी किंवा अविवाहित सज्ञान बहीण, अविवाहित सफाई कर्मचाऱ्याचा सख्खा भाऊ किंवा सख्खी बहीण, नात किंवा नातू आणि यापैकी कोणीही वारस नसल्यास किंवा या वारसांपैकी कोणीही सफाईचे काम करण्यास तयार नसल्यास त्या सफाई कामगाराचा तहह्यात सांभाळ करण्याची लेखी शपथपत्राद्धारे हमी देणारी व्यक्ती यांना वारसा हक्काने नोकरीसाठी पात्र समजले जाईल. अशांचे वय किमान 18 वर्षे व कमाल 45 वर्षे असावे. सफाई कामगाराच्या स्वेच्छानिवृत्तीसाठी किमान 15 वर्षे सेवा करणे बंधनकारक राहील.
नियुक्ती प्राधिकाऱ्याची जबाबदारी:- सफाई कामगारांचे वारस म्हणून नामनिर्देशन भरून घेण्याची जबाबदारी नियुक्ती प्राधिकाऱ्याची असून त्या दृष्टीकोनातून मास्टर रजिस्टर ठेवणे तसेच सर्व माहिती ऑनलाईन ठेवणे आवश्यक आहे. वारसासाठी नामनिर्देशन 2 वर्षाच्या आत करणे आवश्यक असून अशी व्यक्ती दुसऱ्या व्यक्तीस नामनिर्देशित करू शकत नाही. एखाद्या सफाई कामगाराने वारसाचे नामनिर्देशन केलेले नसल्यास
एक वर्षाच्या आत वारसा हक्काने नियुक्ती करण्याची मुदत राहील. एखादा कामगार नामनिर्देशन केव्हाही बदलू शकतो. वारसा हक्काच्या तरतुदीची माहिती नियुक्ती प्राधिकाऱ्याने संबंधित कामगारास दिलेली नसल्यास सफाई कामगाराने नमूद वारसदाराना विहित मुदतीत अर्ज करण्याची अट क्षमापित करून या वारसास नियुक्ती देण्याची कार्यवाही करण्याची तरतूद टाकण्यात आली आहे.
मालकी हक्काची घरे देण्याबाबत निर्णय घ्यावा
सफाई कामगारांच्या जागी त्यांचा वारस नियुक्त होत असल्यामुळे अशा कामगारांना मोफत मालकी हक्काची घरे देण्याबाबत नगर विकास, ग्रामविकास, गृह निर्माण त्वरित निर्णय घेण्याचेही या शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.