अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या दि.२४.७.२०१५ च्या शासन निर्णयान्वये राज्यातील औरंगाबाद, जालना, नांदेड, बीड, उस्मानाबाद, परभणी, लातूर, हिंगोली, अमरावती, वाशिम, अकोला, बुलढाणा, यवतमाळ व वर्धा अशा १४ शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांतील राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम, २०१३ अंतर्गत समाविष्ट न झालेल्या एपिएल (केशरी) शिधापत्रिकाधारक शेतकऱ्यांना राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम, २०१३ अंतर्गत प्राधान्य कुटुंब लाभार्थ्याप्रमाणे (प्रतिमाह प्रति सदस्य ५ किलो अन्नधान्य, १२.०० प्रति किलो गहू व ३.०० प्रति किलो तांदुळ या दराने) अन्नधान्याचा लाभ देण्यात येत होता.
सदर योजनेकरिता आवश्यक असलेल्या अन्नधान्याची खरेदी केंद्र शासनाच्या Non नफसा योजनेंतर्गत गहू २२.०० प्रति किलो व तांदुळ १२३०० प्रति किलो या दराने करण्यात येत होती. तथापि, सदर योजनेंतर्गत यापुढे गहू व तांदुळ उपलब्ध होणार नसल्याचे भारतीय अन्न महामंडळाने त्यांच्या अनुक्रमे दि.३१.५.२०२२ व दि. १.९.२०२२ च्या पत्रान्वये कळविले आहे.
उपरोक्त बाब विचारात घेता शेतकरी योजनेतील लाभार्थ्यांना अन्नधान्याऐवजी थेट रोख रक्कम हस्तांतरण योजना कार्यान्वित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.त्यानुषंगाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे.
राज्यातील औरंगाबाद, जालना, नांदेड, बीड, उस्मानाबाद, परभणी, लातूर, हिंगोली, अमरावती, वाशिम, अकोला, बुलढाणा, यवतमाळ व वर्धा अशा १४ शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांतील राष्ट्रीय अनसुरक्षा अधिनियम, २०१३ अंतर्गत समाविष्ट न झालेल्या एपिएल(केशरी शिधापत्रिकाधारक शेतकरी लाभार्थ्यांना माहे जानेवारी, २०२३ पासून अन्नधान्याऐवजी प्रतिमाह प्रति लाभार्थी ₹१५०/- इतक्या रोख रकमेच्या थेट हस्तांतरणाची योजना कार्यान्वित करण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे.
प्रतिवर्षी किमान आधारभूत किंमतीत होणाऱ्या वाढीनुसार केंद्र शासनाने अधिसूचित केलेल्या Cash Transfer of Food Subsidy Rules, 2015 मधील तरतुदीनुसार प्रतिमाह प्रतिलाभार्थी सुधारित वाढीव रोख रक्कम (पुढील दशकाच्या पूर्णाकात) थेट हस्तांतरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.