वैरण विकास योजनेचे उद्देश:- जिल्ह्यातील वैरण उत्पादनामधील कमतरता काही प्रमाणात भरुन काढणेसाठी व पशुपालकांकडे असलेल्या पशूधनाची उत्पादकता वाढविण्याच्या अनुषंगाने जास्तीत जास्त दुध उत्पादनासाठी पशुधनाला पुरेशी हिरवी वैरण उपलब्ध करणे.
योजनेचे स्वरुप:- १०० टक्के अनुदानावर वैरणीसाठी बियाणे दिले जाते.(मका,कडवळ,बहुवार्षिक चारा पिकाची ठोंबे इ.) रु..६००/- अनुदान मर्यादेत वाटप करण्यात येते
लाभार्थी निवडीचे निकष:- लाभार्थींकडे स्वतःची शेतजमीन व सिचनाची सुविधा असणे आवश्यक आहे.
३ ते ४ जनावरे असणा-या लाभार्थींना प्राधान्य.
जिल्ह्यात सध्या दुधाळ जनावरांची संख्या वाढती आहे. परिणामी दुग्धोत्पादन वाढत आहे. या दुधाळ जनावरांना चारा पुरविणे महत्त्वाचा घटक आहे. हा चारा दर्जेदार आणि हिरवागार मिळाल्यास दुग्धोत्पादन वाढू शकते. त्यामुळे जिल्ह्यातील दुग्धोत्पादन वाढण्यासाठी चारा हा महत्त्वाचा घटक मानत जिल्हा परिषदेने चारा पुरविण्यासाठी वैरण विकास योजना सुरू केली आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेतून ही योजना राबविली जात आहे. उत्पादित होणारा चारा कट करून जनावरांना घालण्यासाठी कडबाकुट्टी सुद्धा जिल्हा परिषद पुरवीत आहे. यामुळे जिल्ह्यातील दुग्धोत्पादन शेतकऱ्यांना फायदा होत असून या योजनेस मोठा प्रतिसाद मिळत आहे.
१०० टक्के अनुदानावर वैरण विकास योजना राबविली जात आहे. चारा बियाणे अथवा ठोंब पुरविले जातात. वैरण विकास योजनेत उत्पादनाकरिता प्रति लाभार्थी १५०० रुपये अनुदान दिले जाते. तर कडबाकुट्टीसाठी ७५ टक्के अनुदान दिले जाते. १२ हजार ७५० रुपये एवढे अनुदान देण्यात येते. या प्रकल्पाची किंमत १७ हजार रुपये आहे. गेली अनेक वर्षे ही योजना राबविली जात आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी या दोन्ही योजना एक प्रकारे आधार ठरल्या आहेत.