तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या 29 ऑगस्ट 2019 च्या अधिसूचनेनुसार यापुढे राज्यात अनुसूचित क्षेत्रातील भरतीमध्ये स्थानिक आदिवासी उमेदवार यांना सामावून घेण्यात येणार आहे.
यासाठी राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाने फेब्रुवारी महिन्यात शासननिर्णय जाहीर केला आहे. यात राज्यातील ठाणे, पालघर, नाशिक, धुळे, नंदूरबार, जळगाव, नगर, पुणे, नांदेड, अमरावती, यवतमाळ, गडचिरोली आणि चंद्रपूर या जिह्यातील आदिवासी भागातील जिल्हा परिषदेसह 17 संवर्गातील भरती प्रक्रिया राबवताना स्थानिक आदिवासी उमेदवार यांनाच संधी देण्यात येणार आहे.
जिल्हा परिषदेकडील ग्रामसेवक, अंगणवाडी पर्यवेक्षक, शिक्षक, पशुधन पर्यवेक्षक,सहायकारी परिचारिका व प्रसविकास (एपीडब्ल्यू), बहुउद्देशीय आरोग्यसेवक (एपीडब्ल्यू), प्रयोगशाळा परिचर यासह तलाठी, सर्वेक्षक आदिवासी विकास निरीक्षक, कृषी सहायक, वन रक्षक, कोतवाल, वन अन्वेषक, स्वयंपाकी, कामाठी आणि पोलीस पाटील ही अनुसूचित भागातील पदे भरतांना त्याठिकाणी असणारी आदिवासी लोकसंख्या 50 टक्के असल्यास या भागातील सर्व 100 टक्के पदे, ज्या ठिकाणी आदिवासी लोकसंख्या ही 25 ते 50 टक्के असेल, त्याठिकाणी 50 पदे ही आदिवासी उमेदवार यांच्यातून आणि ज्या ठिकाणी आदिवासी लोकसंख्या 25 टक्क्यांपेक्षा कमी असेल, त्याठिकाणी कोतवाल आणि पोलीस पाटील ही पदे वगळून 25 टक्के पदे ही आदिवासी भागातून भरण्यात येणार आहेत.
दरम्यान, मागील वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात कोविडमुळे बंद असणाऱया जिल्हा परिषदेच्या रिक्त जागांसाठी भरती प्रक्रियेला सरकारने मान्यता दिली होती.
याबाबत ग्रामविकास विभागाने आदेश काढले होते. त्या आदेशानुसार रिक्त जागांच्या 80 टक्के जागांसाठी म्हणजेच जिल्हा परिषदेच्या 1 हजार 200 जागांसाठी भरती होणार होती. मात्र, राज्य सरकारच्या नव्या आदेशानुसार नगर जिल्ह्यात अनुसूचित क्षेत्रातील झेडपी आणि अन्य 17 संवर्गातील बिंदुनामावली पेसानुसार तयार करण्यात येणार आहे. ही बिंदुनामावली तयार होऊन विभागीय आयुक्तांची मान्यता मिळाल्यानंतरच जिल्हा परिषदेची भरती प्रक्रिया राबवता येणार आहे.