१) सन २०२२-२३ व २०२३ – २४ मध्ये राष्ट्रीय कृषि
विकास योजनेअंतर्गत “कांदाचाळ उभारणी प्रकल्प”
राज्यात राबविण्यास रू. ५१.०० कोटी निधीच्या
कार्यक्रमास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. सदर प्रकल्प ५०:५० या प्रमाणात राबविण्यात येणार आहे. त्यानुसार वैयक्तिक लाभार्थ्यांना एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानाच्या मापदंडानुसार अनुदान उपलब्ध करून देण्यासाठी रू. ५१.०० कोटी निधी राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेअंतर्गत उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.
२) सदर प्रकल्प २ वर्ष कालावधीत राबवावयाचा असून सन २०२२-२३ या वर्षासाठी रू. २५.५० कोटी व सन २०२३-२४ या वर्षासाठी रु. २५.५० कोटी निधीचे नियतवाटप मंजूर करण्यात येत आहे. तथापि,
शेतकऱ्यांकडून प्राप्त होणाऱ्या मागणीच्या प्रमाणात वर्ष निहाय उपलब्ध करून द्यावयाच्या नियतवाटपात वाढ/घट करण्याचे अधिकार शासनास राहतील.
३) सदर प्रकल्प एकात्मिक फलोत्पादन विकास
अभियानाच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार राज्यातील २०
जिल्ह्यांमध्ये (नाशिक, धुळे, जळगाव, नंदुरबार, पुणे,
अहमदनगर, सोलापुर, औरंगाबाद, जालना, बीड, लातूर, नांदेड, परभणी, हिंगोली, उस्मानाबाद, अमरावती, अकोला, यवतमाळ, बुलडाणा व वाशिम) राबविण्यात यावा.
४) सदर प्रकल्प एकात्मिक फलोत्पादन विकास
अभियानाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार राज्यात राबविण्यात येईल.
५) मंजूर निधीपैकी केंद्र शासनाचा हिस्सा ६० टक्के व
राज्य शासनाचा हिस्सा ४० टक्के राहील.
६) राज्यास प्राप्त होणाऱ्या एकूण आर्थिक लक्षांकाचे
राज्यातील सर्व जिल्ह्यांना/ तालुक्यांना समन्यायी
प्रमाणात वाटप करावयाचे असून सदर आर्थिक
लक्षांकाच्या मर्यादेत शेतकऱ्यांची निवड करण्याची मुभा राहील.
७) विभागाच्या महाडिबीटी पोर्टलद्वारे लाभार्थ्यांचे अर्ज ऑनलाईन मागवून घ्यावेत. प्रकल्पातंर्गत लाभार्थ्यांची निवड सोडत पध्दतीने करण्यात यावी.
८) निवडलेल्या लाभार्थ्यांना सक्षम प्राधिकारी यांनी पूर्व संमती द्यावी. काम पूर्ण झालेल्या कामाची अधिकृत अधिकाऱ्यामार्फत मोका तपासणी करण्यात यावी. नंतरच कांदाचाळ उभारणीकरिता अनुदान अनुज्ञेय राहील. लाभार्थ्याने कांदा चाळीची उभारणी केल्यानंतर त्याबाबतच्या नोंदी जिओ टॅगींगद्वारे करण्यात याव्यात.