महाराष्ट्र शासन आपल्या राज्यातील शेतकऱ्यांच्या फायद्यासाठी विविध सरकारी योजना राबवित असते. त्या योजनांपैकीच एक योजना जिचे नाव मध केंद्र योजनाआहे. या योजनेची सुरुवात २०१९ साली करण्यात आली.
महाराष्ट्र राज्यात सुमारे ७० टक्के लोकसंख्या शेती व्यवसायावर उपजिवीका करत आहे. त्यामुळे शेती व्यवसाय अधिक फायदेशीर होण्यासाठी शासन शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना राबवित असते. मधमाशांमुळे शेती उत्पनात भरघोस वाढ होत असल्याने मध उद्योगाला अधिक चालना देणे आवश्यक आहे.
मध उद्योग हा केवळ शेतीपुरक व्यवसाय व जोडधंदा म्हणून न करता एक मुख्य उद्योग म्हणून केल्यास त्यातून ग्रामीण रोजगार निर्मितीला चालना मिळेल. मधमाशांच्या मधपेट्या शेती पिके व फळबागायतींच्या ठिकाणी व तसेच जंगलात ठेवल्यास मधमाशाव्दारे पर-परागीभवन होऊन पिकांच्या उत्पादनात पिकांच्या प्रकारानुसार ५ ते ४५ टक्के उत्पन्नात वाढ होण्याची शक्यता आहे. ही वाढ मधमाशांनी उत्पादीत केलेल्या मधाच्या व मेणाच्या किंमतीच्या १० ते १५ टक्के अधिक आहे.
मधमाशा पालन हा एक वैशिष्टयपूर्ण बहुउद्देशिय उद्योग आहे. मध संकलन, पराग संकलन, मधमाशांच्या वसाहतींची संख्या वाढविणे, या उद्योगातील उप उत्पादनांचे संकलन करणे, तसेच मराठवाडा विभागात तेलबियांच्या पीकांचे असणारे अधिक व पश्चिम घाट क्षेत्रात व तसेच विदर्भातील जिल्ह्यांत असणारे वनक्षेत्र, कोकण विभागातील जंगल व फळबागांचे क्षेत्र अशी वैविध्यपूर्ण निसर्ग संपदा असल्याने राज्यात मध उद्योगाच्या विकासाला मोठा वाव आहे. त्यादृष्टीने मधमाशा पालन उद्योग हा सदर उद्दिष्टांशी सुसंगत असा उद्योग असल्याने मधमाशा पालन उपक्रमास उद्योग म्हणून चालना देण्यासाठी राज्यात सर्व जिल्हयांत सदर योजना सुरु करण्यात आली आहे.