समाज कल्याण मार्फत मागासवर्गीयांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजना; जाणून घ्या सविस्तर माहिती

१. महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे मागासवर्गीय मुला/मुलींकरिता मॅट्रिकपूर्व शिक्षण फी; परीक्षा फी योजना:- शासनाच्या शिक्षण, क्रीडा व समाजकल्याण विभागाचा निर्णय क्रमांक ईबीसी-२०१६/प्र.क्र.६२७ / शिक्षण-१, दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१८ अन्वये मंजूर केलेल्या या योजनेच्या नियमानुसार अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना वय व उत्पन्न विचारात न घेता सर्व स्तरांवरील मान्यताप्राप्त शिक्षणक्रमासाठी शुल्क माफी उपलब्ध आहे. शुल्क माफीत प्रवेश शुल्क शिक्षण शुल्क, सत्र शुल्क, वाचनालय शुल्क, प्रयोगशाळा शुल्क, क्रीडा शुल्क, परीक्षा शुल्क इत्यादी शुल्कांचा अंतर्भाव होतो. सदर शुल्काची प्रतिपूर्ती शैक्षणिक संस्थांना योजनेच्या नियमानुसार करण्यात येते. अनुसूचित जातीचे विद्यार्थ्यांचे पालकांचे उत्पन्न रुपये २,५०,००० पेक्षा जास्त आहे त्यांना भारत सरकार शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळत नसल्याने त्यांना शैक्षणिक लाभ देण्याचे दृष्टीने मान्यताप्राप्त अभ्यासक्रमानुसार तसेच व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी शिक्षण समितीने / विभागाने निर्धारित केल्याप्रमाणे शिक्षणशुल्काची प्रतिपूर्ती महाविद्यालयांना करण्यात येते. माध्यमिक शाळांतील अनुसूचित जातीचे विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्क जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद यांचेमार्फत मंजूर करण्यात येते. सदर योजनेसाठी सन २०२२-२३ करिता रुपये १८६.५६ लाख तरतूद करण्यात आली आहे. एक वेळ नापास झालेले व ज्यांना भारत सरकार शिष्यवृत्ती उपलब्ध होऊ शकली नाही, अशांचे बाबतीतही शुल्काची प्रतिपूर्ती जिल्हा स्तरावर सहायक आयुक्त, समाजकल्याण यांच्यामार्फत केली जाते. मात्र आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या बाबतीतील शुल्काची प्रतिपूर्ती, ते ईबीसी योजनेखाली पात्र असतील तर शिक्षण विभागामार्फत केली जाते. तसेच खाजगी विनाअनुदानित/ कायम अनुदानित शाळांमध्ये इयत्ता १ ली ते १० वी च्या वर्गात शिक्षण घेत असलेल्या दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबातील अनुसूचित जाती, वि.जा., भ.ज., वि.मा.प्र. विद्यार्थ्यांची शिक्षण / परीक्षा शुल्काची प्रतिपूर्ती सन २०११-१२ पासून रुपये १००, १५० व रुपये २०० प्रमाणे दरमहा १० महिन्यांसाठी करण्यात येते.

२. माध्यमिक शाळांतील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना:- माध्यमिक शाळांतील हुशार, गुणवत्तापूर्ण मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी या योजनेखाली पुढील दराने शिष्यवृत्ती दिली जाते. ( शासन निर्णय, शिक्षण व समाजकल्याण विभाग, क्रमांक ईबीसी-१०६६/५४७८७-जे, दिनांक २९ ऑगस्ट १९६६) माध्यमिक शाळेतील इयत्ता ५ वी ते १० वी मधील प्रत्येक इयत्तेमधून ५० टक्क्यांहून अधिक गुण मिळविणाऱ्या पहिल्या दोन मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना ही शिष्यवृत्ती दिली जाते. दहावीच्या विद्यार्थ्यांना प्रथम प्राधान्य दिले जाऊन निधीच्या उपलब्धतेनुसार ५ वी पर्यंत क्रमाक्रमाने योजनेची व्याप्ती वाढविली जाते. सन २००६-०७ पासून शा. नि. क्र. ईबीसी-२००३/प्र.क्र. ४६६/मावक-२, दिनांक ९ फेब्रुवारी २००७ नुसार दरात सुधारणा करण्यात आली आहे. इयत्ता ५ वी, ७ वी चे विद्यार्थ्यांसाठी रुपये ५० दरमहा १० महिन्यांसाठी आणि इयत्ता ८ वी, १० वी च्या विद्यार्थ्यांसाठी रुपये १०० दरमहा १० महिन्यांसाठी शिष्यवृत्ती देण्यात येते. शिष्यवृत्तीच्या रकमेत वाढ करण्याचा प्रस्ताव शासनाचे विचाराधीन आहे. सदर योजना जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद यांचेमार्फत राबविण्यात येते. सदर योजनेखाली सन २०२२-२३ वर्षाकरिता रुपये ३२९.४० लक्ष तरतूद करण्यात आली आहे.

३. इयत्ता ५ वी ते ७ वी मध्ये शिकणाऱ्या मागासवर्गीय मुलींना शिष्यवृत्ती प्रदान करणे:- मागासवर्गीय
मुलींमध्ये (अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती) प्राथमिक शाळांमध्ये गळतीचे प्रमाण अधिक आढळून येते. ही मुलींची गळती रोखण्याच्या दृष्टिकोनातून विचार करता मुलींना शिष्यवृत्ती लागू करण्याचा प्रश्न शासनाच्या विचाराधीन होता. शा. नि. क्र. ईबीसी-२००३/प्र.क्र. ४१७ /मावक-२, दिनांक ३१ मार्च २००५ अन्वये सन २००४-०५ पासून शिष्यवृत्ती दरात रुपये ३० दरमहा वाढ करून रुपये ६० दरमहा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. इयत्ता ५ वी ७ वी चे अनुसूचित जातीचे मुलींना रुपये ६० दरमहा प्रमाणे १० महिन्यांसाठी शिष्यवृत्ती देण्यात येते. सदर योजना जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद यांचेमार्फत राबविण्यात येते. सदर योजनेखाली सन २०२२-२३ करिता रुपये १२९.४९ लक्ष तरतूद करण्यात आली आहे.

४.भारत सरकारची शालान्त परीक्षोत्तर शिष्यवृत्ती योजना:- मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांनी शालान्त परीक्षोत्तर शिक्षण घेण्यास उद्युक्त व्हावे व त्याकरिता त्यांना प्रोत्साहन मिळावे म्हणून भारत सरकारने अनुसूचित जातींच्या/जमातींच्या विद्यार्थ्यांसाठी ज्यांच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न रुपये २,५०,००० च्या आत आहे त्या विद्यार्थ्यांकरिता ही योजना सुरू केली आहे. या योजनेखाली अभ्यासक्रमाच्या वर्गीकरणानुसार अनुसूचित जाती (नवबौद्धांसह), अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थी वसतिगृहात न राहता शिक्षण घेणाऱ्या पात्र विद्यार्थिनींना/ विद्यार्थ्यांना दरमहा रुपये २३० ते ५५० या दराने निर्वाह भत्ता देण्यात येतो. तसेच वसतिगृहात राहून शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी व विद्यार्थिनींसाठी निर्वाह भत्त्याचे दर दरमहा रुपये ३८० ते १,२०० असे आहेत. सदर सुधारित दर सन २००३-०४ पासून देण्यात येत आहेत. निर्वाह भत्त्याखेरीज विद्यार्थ्यांना, संस्थांना विद्यापीठाने ठरविलेली सर्व फी सुद्धा या योजनेखाली दिली जाते. या योजनेअंतर्गत सन २०११-१२ पासून ई-स्कॉलरशिपद्वारे विद्यार्थ्याचा निर्वाहभत्ता त्यांचे बँक खात्यामध्ये जमा करण्यात येतो. सदर योजनेखाली सन २०२२ – २३ वर्षाकरिता रुपये १०००००.०० लक्ष तरतूद करण्यात आली आहे.

५. सफाई कामगारांच्या मुलांकरिता निवासी शाळा:-सफाई काम करणाऱ्या पालकांची मुले शिक्षणापासून वंचित राहू नये, म्हणून त्यांच्या निवासासह शैक्षणिक उन्नतीसाठी इयत्ता १ ली ते १० वीपर्यंतचे शिक्षण देण्यासाठी पुणे व नागपूर येथे एक-एक निवासी शाळा सुरू करण्यात आलेली आहे. या निवासी शाळेत विद्यार्थ्यांना निवास, भोजन, शैक्षणिक साहित्य, गणवेष, इत्यादी सोयी मोफत देण्यात येतात.

६. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन:- शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील मागासवर्गीय (डेस्कॉलर्स) विद्यार्थ्यांना क्रॉफ्टस्मन ट्रेनिंग प्रोग्रॅमखाली ज्यांना रुपये ४० दरमहाप्रमाणे विद्यावेतन मिळते, त्यांना रुपये २० इतके पूरक विद्यावेतन देण्यात येते व ज्यांना क्रॉफ्टस्मन ट्रेनिंग प्रोग्रॅमखाली विद्यावेतन मिळत नाही, त्यांना समाजकल्याण विभागाकडून रुपये ६० इतके विद्यावेतन दिले जाते. तसेच वसतिगृहात राहणाऱ्या विद्यार्थ्याकरिता या योजनेखाली दरमहा रुपये ६० विद्यावेतन मिळते, त्यांना रुपये ४० पूरक विद्यावेतन देण्यात येते. ज्यांना काहीच विद्यावेतन मिळत नाही त्यांना सरकारकडून दरमहा रुपये १०० विद्यावेतन देण्यात येते. मागासवर्गीयांना तांत्रिक शिक्षण घेता यावे म्हणून ही योजना सन १९७२-७३ पासून सुरू आहे. प्रशिक्षणार्थ्यांना संस्थेच्या प्राचार्यांकडून विद्यावेतन अदा करण्यात येते. सदर योजनेखाली सन २०२२-२३ वर्षाकरिता रुपये २८.२० लक्ष तरतूद मंजूर करण्यात आली आहे.

७. सैनिक शाळेतील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता:- सदर योजना सन १९७८- ७९ पासून कार्यान्वित आहे. नाशिक, पुणे, सातारा या सैनिक शाळांमध्ये शिकणाऱ्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांवर शिक्षण
फी, परीक्षा फी, भोजन, निवास, कपडालत्ता, घोडेस्वारी, पॉकेटमनी इत्यादींवर होणाऱ्या खर्चाची १०० टक्के प्रतिपूर्ती शाळांना समाजकल्याण विभागातर्फे करण्यात येते. मात्र त्यांच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न रुपये २,५०,००० पेक्षा अधिक नसले पाहिजे. तसेच सन १९९६-९७ पासून अनुदानित सैनिक शाळेतील अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांनासुद्धा रुपये १५,००० पर्यंतचा खर्च प्रत्येक वर्षी शासनाकडून मिळतो. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीत सहज प्रवेश मिळावा या हेतूने सैनिकी शिक्षणासाठी निर्वाहभत्ता दिला जातो. सदर योजनेखाली सन २०२२-२३ वर्षाकरिता रुपये ५३७ लक्ष तरतूद करण्यात आली आहे.

८. वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, तंत्रनिकेतन, कृषी व पशुवैद्यकीय महाविद्यालयांतील अनुसूचित जाती / जमातींच्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी पुस्तकपेढी योजना:- ही केंद्रपुरस्कृत योजना असून केंद्र व राज्य यांच्या समन्वयाने ५० ५० टक्के हिस्सा या तत्त्वावर सन १९७८-७९ पासून राबविली जाते. वैद्यकीय व अभियांत्रिकी महाविद्यालयांबरोबर सन १९९२-९३ पासून ही योजना तंत्रनिकेतन, कृषी व पशुवैद्यकीय महाविद्यालयांनासुद्धा लागू करण्यात आली आहे. सदरहू पदवी अभ्यासक्रम शिकणाऱ्या मागासवर्गीय अनुसूचित जाती-जमातींच्या विद्यार्थ्यांना आर्थिक परिस्थितीमुळे पुस्तके विकत घेणे परवडत नाही, म्हणून अशा मागासवर्गीय विद्यार्थांना संबंधित महाविद्यालयाच्या
ग्रंथालयातून या योजनेखाली पुस्तक संच उपलब्ध करून दिले जातात. प्रत्येक २ विद्यार्थ्यांमध्ये एक पुस्तक संच
पुरविण्यात येतो. एका पुस्तक संचाचे आयुष्यमान ३ वर्षांचे असते. सदरहू महाविद्यालयांना पुढील दराने एका पुस्तक संचासाठी अनुदान मंजूर करण्यात येते.

९. अस्वच्छ व्यवसाय काम करणाऱ्या पालकांच्या मुलांना मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती प्रदान करणे:- सदरच्या केंद्र पुरस्कृत योजनेमध्ये केंद्र शासनाचे पत्र क्रमांक ११०१४/१/८७/एसडी-(एस.सी.एल.), दिनांक ३० ऑक्टोबर १९९१ अन्वये १ नोव्हेंबर १९९१ पासून या योजनेमध्ये सुधारणा करण्यात आलेली आहे. या योजनेत
मेहेतर, भंगी, कातडी कमावणे, सोलणे इत्यादी अस्वच्छ व्यवसाय करणाऱ्या पालकांच्या मुलांना मॅट्रिकपूर्व शिक्षण घेता यावे या उद्देशाने अशा पालकांच्या मुलांना शैक्षणिक फी, भोजन, निवास, पुस्तके, वह्या, स्टेशनरी खर्च भागविण्यासाठी पुढे नमूद केलेल्या दराने इयत्ता १ ली ते १० वी तील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मंजूर करण्यात येते. सदर योजना १०० टक्के केंद्र पुरस्कृत असल्याने यासाठी कोणतीही उत्पन्नाची अट नसून पालकाचे अस्वच्छ व्यवसाय करीत असल्याचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. ही योजना जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद यांचेमार्फत राबविण्यात येते. सदर योजनेखाली सन २०२२-२३ वर्षाकरिता रुपये ३००० लक्ष तरतूद ( केंद्र / राज्य हिस्सा) करण्यात आली आहे.

१०. शासकीय वसतिगृहे:- मागासवर्गीय आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील मुलांना व मुलींना शैक्षणिक सवलतींचा फायदा घेणे शक्य व्हावे म्हणून शासनाने वसतिगृहाची योजना सन १९२२ पासून सुरू केलेली आहे. या वसतिगृहामध्ये विद्यार्थ्यांना गुणवत्तेनुसार प्रवेश देण्यात येतो व त्यांना विनामूल्य भोजन व राहण्याची जागा, याबरोबर पाठ्यपुस्तके, लेखनसामग्री, अंथरूण व पांघरूण, वैद्यकीय साहाय्य, वाहनांच्या सोयी या देखील
पुरविण्यात येतात. तसेच अभ्यासात कच्चे असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना विशेष शिक्षण देण्याची देखील सोय करण्यात येते. थोडक्यात, वसतिगृहात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या शारीरिक व बौद्धिक विकासासाठी सर्व सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येतात. सन २०१६-१७ अखेर शासकीय मागासवर्गीयांच्या वसतिगृहांची एकूण संख्या ३७१ आहे. दिनांक २८ जून २००७ च्या शासन निर्णयानुसार मागासवर्गीय मुला-मुलींसाठी नवीन १०० शासकीय वसतिगृहे आणि विभागीय स्तरावर मागासवर्गीय मुला-मुलींसाठी १००० विद्यार्थी क्षमतेची सहा नवीन शासकीय वसतिगृहे सुरू करण्यात आली आहेत. सदर योजनेखाली सन २०२२-२३ वर्षाकरिता रुपये ४२७०० लक्ष तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच शासन निर्णय कृषीसीएच-२०१६/प्र.क्र.२९३/ शिक्षण-२, दिनांक ६ जानेवारी २०१७ अन्वये शासकीय वसतिगृहात प्रवेशासाठी अर्ज सादर केला परंतु प्रवेश न मिळालेल्या अनुसूचित विद्यार्थ्यांकरिता भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना सुरू करण्यात आली आहे.