शेतजमिनीचा ताबा व वहिवाटीबाबत शेतकऱ्यांतील आपआपसांतील वाद मिटविण्यासाठी व समाजामध्ये सलोखा निर्माण होऊन एकमेकांमधील सौख्य व सौहार्द वाढीस लागण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने सलोखा योजना आणली आहे.
महाराष्ट्रामध्ये किंबहुना देशामध्ये जमिनीच्या वादाबाबतची कोट्यवधी प्रकरणे विविध न्यायालयांमध्ये वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत. त्यामध्ये मुख्यतः मालकी हक्काबाबतचे वाद, शेत बांधावरून होणारे वाद, जमिनीच्या ताब्याबाबतचे बाद, रस्त्याचे वाद, शेत जमीन मोजणीवरुन होणारे वाद, अधिकार अभिलेखातील चुकीच्या नोंदीमुळे होणारे वाद, शेतीवरील अतिक्रमणावरुन होणारे वाद, शेती वहीवाटीचे वाद, भावा- ‘भावांतील वाटणीचे वाद, शासकिय योजेनेतील त्रुटी किंवा प्रस्ताव अमान्यतेबाबतचे वाद इत्यादी कारणांमुळे शेतजमीनीचे वाद समाजामध्ये आहेत.
शेतजमिनीचे वाद हे अत्यंत क्लिष्ट स्वरूपाचे व गुंतागुंतीचे असल्याने न्यायालयातील व प्रशासनातील पुरेशा यंत्रणेअभावी सदर वाद वर्षानुवर्षे चालू आहेत. शेतजमिन हा प्रत्येकाचा जिव्हाळ्याचा व संवेदनशिल विषय असल्यामुळे त्यातील वादांमुळे कौटुंबिक नात्यांमध्ये एकमेकांबद्दलअसंतोषाची भावना व दुरावा निर्माण झाला आहे.
सदर वादांमुळे अनेक पिढ्यांचे नुकसान झाले असून, आजच्या पिढीचाही खर्च व वेळेचा अपव्यय होत असून अशा प्रकारचे वाद संपुष्ठात येण्यामध्ये म्हणावी अशी प्रगती झालेली दिसत नाही.
या योजनेच्या माध्यमातून एका शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे व दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे असणाऱ्या शेतजमिन धारकांचे अदलाबदल दस्तांसाठी मुद्रांक शुल्क नाममात्र रु. 1000/- व नोंदणी फी नाममात्र रु. 1000 आकारून “सलोखा योजना राबविण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे.