राज्यातील अल्पसंख्याक समाजाचे शैक्षणिक धोरण तयार करण्यासाठी नेमलेल्या अभ्यासगटाचा अहवाल प्राप्त झाला आहे. आर्थिक बाबी तपासून शिफारशी स्वीकारण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे. तसेच अल्पसंख्याक समाजाच्या शैक्षणिक संस्थांमधील, शाळांमधील पदभरती ही शैक्षणिक वर्ष संपण्यापूर्वी करु, अशी ग्वाही शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी विधान परिषदेत दिली.
अल्पसंख्याक समाजाच्या शैक्षणिक धोरणाबाबत अभ्यासगटाने सादर केलेल्या अहवालाबाबत सदस्य डॉ. वजाहत मिर्झा यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात प्रश्न उपस्थित केला होता. प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री केसरकर बोलत होते. अल्पसंख्याक समाजाच्या शैक्षणिक धोरणाबाबत अभ्यासगटाच्या शिफारशी शासनाला सादर झाल्या आहेत. याबाबत योजना शिक्षण संचालक यांच्याकडून आर्थिक बाबींचा सविस्तर माहिती मागविली आहे.
सध्या 50 टक्के पदभरती करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असून आधार लिंकद्वारे विद्यार्थीसंख्या समजल्यानंतर पुढील 30 टक्के पदभरती करण्यात येईल. अल्पसंख्याक शाळा प्रमाणे अल्पभाषिक शाळांचीही पदभरती करणार असल्याचे मंत्री केसरकर यांनी स्पष्ट केले. विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, सदस्य एकनाथ खडसे, डॉ. सुधीर तांबे, विक्रम काळे यांनी उपप्रश्न उपस्थितीत केले होते.