न्यायालयीन व विधीमंडळाशी संबंधीत कामकाजाव्यतिरिक्त अन्य अत्यावश्यक शासकीय
कामकाजासाठी प्रशासकीय विभागाच्या सचिवांनी खालील तरतुदींच्या अधिन राहून त्यांच्या अधिनस्त मंत्रालयीन/क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांना विमान प्रवास करण्यास परवानगी द्यावी.
१. अन्य कोणत्याही साधानाने / मार्गाने नियोजित ठिकाणी विहीत वेळेत पोहोचणे शक्य नसल्यास
संबंधित प्रशासकीय विभागाच्या सचिवांची पूर्वपरवानगी घेऊन विमान प्रवास करता येईल.
२. परतीच्या प्रवासासाठी ही सवलत अनुज्ञेय असणार नाही. तथापि, अपवादात्मक परिस्थितीत परत येणे तातडीचे असले तर संबंधित विभागाच्या सचिवांची लेखी पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक राहील.
३. एका प्रसंगी फक्त एकाच अधिकाऱ्यास संबंधित प्रशासकीय विभागाच्या सचिवांनी परवानगी
द्यावी.
४. सदर प्रवास हा अल्प दराने सेवा पुरविणाऱ्या विमान कंपन्यांच्या विमानाने व इकॉनॉमी क्लासनेच करणे आवश्यक राहील.
५.बिझनेस/एक्झीक्युटिव्ह क्लासने करण्यात आलेल्या विमान प्रवासाच्या खर्चाची प्रतिपूर्ती अनुज्ञेय ठरणार नाही.
६. सर्व प्रशासकीय विभागांना सदर प्रयोजनासाठी प्रत्येक आर्थिक वर्षात रू. २.५ (अडीच) लाख इतक्या कमाल मर्यादेपर्यंत खर्च अनुज्ञेय राहील. सदर खर्च संबंधीत विभागाने त्यांना आर्थिक वर्षात मंजूर तरतुदींतून करावा.
७. विमान प्रवासासंदर्भात सचिवांच्या मंजूरीने आदेश काढावेत व सदर आदेशात कामाच्या तातडीबाबतचे उचित समर्थन करावे. त्यामध्ये संबंधीत आर्थिक वर्षातील मागील विमानप्रवासाच्या देयकापर्यंतचा खर्च व संबंधीत आदेश गृहीत धरून होणारा एकूण खर्च याबाबतचा तपशिल नमूद करावा.
८. विमानप्रवास मंजुरी आदेशाची प्रत देयकासोबत जोडून अधिदान व लेखा अधिकारी कार्यालय / जिल्हा कोषागार कार्यालय यांना पृष्ठांकित करणे आवश्यक राहील.
९. अधिदान व लेखा / जिल्हा कोषागार अधिकाऱ्यांनी विमानप्रवास मंजूरीच्या आदेशाच्या प्रतींशिवाय विमान प्रवास खर्चाची देयके पारीत करू नयेत, तसेच विभागामार्फत रू. २.५ लाखाच्या मर्यादेचे पालन होत आहे याचा हिशोब ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
१०. विमान प्रवास अनुज्ञेयतेविषयी अंमलात असलेले उपरोक्त अ.क्र. (१) ते (४) हे आदेश यापुढेही अंमलात राहतील व सदरहू शासन आदेशांनुसार करण्यात आलेल्या विमान प्रवासावरील खर्च वरील परिच्छेद ६ प्रमाणे घातलेल्या रू. २.५ लाखांच्या मर्यादेव्यतिरिक्त राहील.
११. सदर आदेशातील तरतूदी ह्या त्वरित अंमलात येतील व सन २०२२-२०२३ या आर्थिक वर्षासाठी सुध्दा रू. २.५ लाखापर्यंतचा खर्च अनुज्ञेय राहील. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला आहे.