मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेचा आढावा घेण्यासाठी मा. उपमुख्यमंत्री महोदय यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवार, दिनांक १३ जुलै २०२२ रोजी घेण्यात आलेल्या बैठकीतील निर्णयानुसार कृषी वाहिनीचे सौर उर्जीकरण करण्याच्या दृष्टीने लागणारी जमीन महसुल विभागाद्वारे उपलब्ध करुन घेण्याच्या अनुषंगाने दिनांक १५ सप्टेंबर २०२२ च्या शासन निर्णयान्वये अप्पर मुख्य सचिव (महसुल) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली.
सदर समितीने केलेल्या शिफारशींच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना व कुसुम योजनेसाठी शासकीय तसेच खाजगी जमीन सुलभतेने व शिघ्रगतीने उपलब्ध करुन देण्याची बा शासनाच्या विचाराधीन होती. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी व त्यासाठी लागणारी जमीन सुलभतेने उपलब्ध होण्यासाठी खालील निर्णयांना शासन मान्यता देण्यात येत आहे.
महावितरणच्या कृषिवाहिन्यांचे सौर उर्जीकरण
करण्यासाठी उद्दिष्ट:- प्रत्येक जिल्हयातील महावितरण कडील एकूण कृषी वाहिन्यांपैकी किमान ३० % कृषी वाहिन्यांचे सौर उर्जीकरण महावितरण ने जलद गतीने करावे.
मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनीसाठी जमीन उपलब्धतेत
सहाय्य करण्यासाठी समिती:- मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेंतर्गत कृषी वाहिन्यांचे सौर उर्जीकरण करण्याच्या दृष्टीने प्रत्येक जिल्हयातील ३०% कृषी वाहिन्या ह्या सौर ऊर्जेवर आणण्याबाबतचे निश्चित करण्यात आलेले उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक असणारी जमीन तातडीने उपलब्ध व्हावी याकरिता सहाय्य करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात
खालीलप्रमाणे समिती गठीत करण्यात आली आहे
१) जिल्हाधिकारी – अध्यक्ष
२) अधिक्षक अभियंता, संवसु महावितरण कंपनी –
सदस्य सचिव
३) सहायक संचालक, नगर रचना – सदस्य
४) महाऊर्जाचा प्रतिनिधी – सदस्य