शासन निर्णय

उच्च शिक्षण विभागाच्या वतीने विद्यार्थ्यांसाठी रोजगाराभिमुख शिक्षण आणि प्रशिक्षणाच्या संधी उपलब्ध होण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य आणि बोर्ड ऑफ ॲप्रेंटीसशिप ट्रेनिंग (पश्चिम विभाग), शिक्षा…

पावसाळ्यानंतर रस्त्यांमध्ये खड्डे पडतात. असे खड्डे जलद दुरुस्त करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने खड्डे तक्रार निवारण प्रणाली विकसित केली आहे. त्यामुळे नागरिकांना आता खड्डयांबाबतची तक्रार…

वर्षानुवर्ष साचलेल्या त्याच त्या तक्रारी, जिल्हा परिषदेशी संबंधित असलेल्या कार्यालयाअंतर्गत येणाऱ्या विविध शाखा कार्यालयांना नागरिक व कर्मचारी यांना वारंवार माराव्या लागणाऱ्या फेऱ्या यापासून…

केंद्र शासनाने निश्चित केलेल्या आधारभूत दराने (हमीभाव) नाफेड अंतर्गत २०२४-२५ हंगामातील तूर खरेदीसाठी जळगाव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी नोंदणीला मुदतवाढ देण्यात आली आहे. आता शेतकरी ८ एप्रिल…

◼️राज्य सरकारच्या भूमी अभिलेख विभागाने शेतकरी आणि नागरिकांसाठी गाव नकाशा ऑनलाईन उपलब्ध करून दिला आहे. यामुळे आता कुठलीही जमीन, तिच्या सीमा, शेजारील गट नंबर, तसेच मालकी हक्क यांची…

▪️ उष्णतेच्या लाटांमुळे आरोग्यविषयक गंभीर समस्या निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन महसूल आणि वन विभागाने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना मार्गदर्शक सूचना दिल्या असून, शिक्षण विभागाला दिलेल्या…

अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचे ‘राज्य ग्राहक हेल्पलाईन‘ हे ३१ मार्च २०२५ रोजी मध्यान्हानंतर बरखास्त करून ” मध्ये विलीन करण्यात येत आहे. या हेल्पलाइनकडे राज्यातील सर्व…

मंत्रालय सुरक्षा प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. या प्रकल्पातंर्गत पहिल्या टप्प्यात चेहरा ओळख आधारित प्रवेश प्रक्रिया कार्यान्वीत करण्यात आली. तसेच टप्पा २ अंतर्गत प्रवेशासाठी व्हीजीटर मॅनेजमेंट…

सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांसोबत (पीएसयू) जीएसटीपूर्व कर कालावधीसाठी दीर्घकाळ चालणाऱ्या कर विवादांचे निराकरण करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अभय योजना – २०२५ ची…

▪️ कृत्रिम बुद्धीमत्ता म्हणजेच एआयचा वापर सर्वच क्षेत्रात करण्यासाठीची धडपड दिसून येत आहे. त्यामुळे शासनाने देखील एआयसाठी धोरण आखायला सुरुवात केली असून महाराष्ट्राची एआय पॉलिसी एप्रिल…