सरळसेवेच्या कोट्यातील रिक्त पदे १०० टक्के भरण्यास मान्यता; पदभरतीवरील निर्बंध शिथील करण्याबाबत शासन निर्णय जारी

वित्त विभाग
शासन निर्णय क्रमांक- पदनि-२०२२/प्र.क्र.२ / २०२२/आ.पु.क.
दिनांक :- ३१ ऑक्टोबर, २०२२

राज्य शासनाच्या विविध विभाग / कार्यालयांतील पदांचा आढावा घेऊन सुधारित आकृतीबंध अंतिम निश्चित करण्याच्या सूचना वित्त विभागाच्या दि.११.०२.२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये देण्यात आल्या आहेत. सुधारित आकृतीबंध अंतिम करताना, वित्त विभागातील विविध कार्यासनांकडून प्रस्तावांची छाननी करण्यात येते. त्यानंतर, सदर प्रस्ताव वित्त विभागाच्या दि.०९.०६.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये गठित उप समितीपुढे छाननी व शिफारशीसाठी सादर करण्यात येतात.

उप समितीच्या शिफारशीसह सदर प्रस्ताव मान्यतेसाठी वित्त विभागाच्या दि.१०.०९.२००१ च्या शासन निर्णयान्वये गठित उच्च स्तरीय सचिव समितीपुढे सादर करण्यात येतात. त्यापैकी काही प्रस्ताव आवश्यकतेनुसार मंत्रिमंडळापुढे सादर करावे लागतात. सुधारित आकृतीबंध निश्चित करण्यासंबंधीच्या प्रक्रियेतील वरिल टप्पे विचारात घेता, त्यास बराच  कालावधी लागतो.

वित्त विभागाच्या ३० सप्टेंबर, २०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये, सुधारित आकृतीबंध अंतिम निश्चित झालेल्या विभाग / कार्यालयांना महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेतील रिक्त पदे १०० टक्के भरण्यास मुभा देण्यात आली असून अन्य संवर्गातील रिक्त पदांच्या ५० टक्के पदे भरण्याची मुभा आहे. ज्या विभाग / कार्यालयांचा सुधारित आकृतीबंध अंतिम झालेला नाही, अशा विभाग / कार्यालयांना पदे भरण्यास उपसमितीची मान्यता आवश्यक असते.

स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात अंदाजे ७५ हजार सरळसेवा कोट्यातील पदे भरण्याचा शासनाचा मानस आहे. सदर पदे भरण्याचे उद्दिष्ट साध्य करणे शक्य व्हावे यासाठी, केवळ स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षातील पदभरती करीता, ज्या प्रशासकीय विभागांनी वित्त विभागाच्या दि.११.०२.२०१६ च्या शासन निर्णयातील निर्देशाप्रमाणे सुधारित आकृतीबंध अद्याप अंतिम मंजुर केलेले नाहीत, अशा विभाग/ कार्यालयांतील पदे देखील भरतीसाठी उपलब्ध होण्याकरीता, वित्त विभागाच्या दि. ३० सप्टेंबर, २०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये विहीत केलेले पदभरतीबाबतचे निर्बंध शिथिल करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. या अनुषंगाने शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे.

शासन निर्णय :- वरील संदर्भाधीन दि.३०.०९.२०२२ च्या शासन निर्णयामधील पदभरतीवरील निर्बंधांमध्ये शिथिलता देऊन खालीलप्रमाणे पदभरतीस मान्यता देण्यात येत आहे.

(अ) ज्या विभागांचा/कार्यालयांचा सुधारित आकृतीबंध अंतिम झालेला आहे, अशा विभाग / कार्यालयांतील
सरळसेवेच्या कोट्यातील रिक्त पदे १०० टक्के भरण्यास मुभा देण्यात येत आहे.

(ब) ज्या विभाग / कार्यालयांचा सुधारित आकृतीबंध अद्याप अंतिम झालेला नाही, अशा विभाग /
कार्यालयांतील गट-अ, गट-ब व गट-क मधील (वाहनचालक व गट – ड संवर्गातील पदे वगळून)
सरळसेवेच्या कोट्यातील रिक्त पदांच्या ८० टक्के मर्यादेपर्यंत रिक्त पदे भरण्यास मुभा देण्यात येत आहे.

(क) वरील (अ) व (ब) प्रमाणे शिथीलता केवळ स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षातील पदभरतीसाठी दि.१५ ऑगस्ट,२०२३ पर्यंत लागू राहील. त्यापुढील भरती प्रक्रिया वित्त विभाग शासन निर्णय दि.३० सप्टेंबर,
२०२२ अन्वये करण्यात येईल. दरम्यानच्या कालावधीमध्ये, ज्या प्रशासकीय विभागांनी वित्त विभागाच्या दि.११.०२.२०१६ च्या शासन निर्णयातील निर्देशाप्रमाणे सुधारित आकृतीबंध अद्याप अंतिम मंजुर केलेले नाहीत, त्या प्रशासकीय विभागांनी त्यांचा व त्यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयांतील पदांचा आढावा घेऊन उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या मान्यतेने सुधारित आकृतीबंध अंतिम मंजुर करण्याची कार्यवाही तत्परतेने पूर्ण करावी.

(ड) सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२२१०३११५३९४९८५०५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात आला आहे.