भूविकास बँकेचे कर्ज घेतलेल्या 34,788 कर्जदार
शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी 964 कोटी 15 लाख
रुपयांची कर्जमाफी देण्याचा तसेच ही रक्कम भूविकास बँकेकडून शासनास येणे असलेल्या रकमेमध्ये समायोजित करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या निर्णयामुळे राज्यातील सुमारे 69 हजार हेक्टर शेतजमिनीवरील भूविकास बँकांच्या कर्जाचा बोजा कमी होणार आहे. तसेच राज्यातील सर्व भूविकास बँकांचे सेवानिवृत्त तसेच कार्यरत व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची एकूण देणी अदा करण्यात येणार असल्याने या सर्व कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
याव्यतिरिक्त भूविकास बँकांच्या 24 जिल्ह्यातील 40
मालमत्ता सहकार विभागाच्या ताब्यात आल्याने विभागाची या जिल्ह्यांमध्ये भाड्याच्या जागेत असलेल्या क्षेत्रीय कार्यालयांसाठी स्वत:ची जागा मिळणार असून या कार्यालयांच्या भाड्यापोटी होणाऱ्या खर्चात मोठ्या प्रमाणात बचत होणार आहे.
याशिवाय भूविकास बँकेच्या कर्मचाऱ्यांची 275.40 कोटी रुपयांची देणी देण्यासाठी ही रक्कम सहकार आयुक्त व निबंधक यांना शासनामार्फत उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता देण्यात आली. अशा रकमेपोटी भूविकास बँकेच्या रु. 515.09 कोटी मुल्यांकनाच्या एकूण 55 मालमत्तांपैकी सुमारे 40 मालमत्ता सहकार विभागाच्या क्षेत्रीय स्तरावरील कार्यालयांसाठी सहकार विभागाकडे हस्तांतरीत करण्यात येतील.
7 मालमत्ता संबंधीत जिल्हाधिकारी यांचेकडे
हस्तांतरीत करण्यात येतील. 4 मालमत्तांबाबत
न्यायालयात याचिका दाखल असल्याने त्यांच्या
आदेशानुसार कार्यवाही करण्यात मान्यता देण्यात आली.
तसेच सांगली भूविकास बँकेच्या अवसायन आदेशास उच्च न्यायालयाची स्थगिती असल्याने या बँकेच्या 4 मालमत्ता संबंधित बँकेकडे ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली. शिखर भूविकास बँकेची शासकीय कर्जरोखे आणि महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेमधील मुदतठेवींची संपूर्ण रक्कम (व्याजासह) शासनाकडे हस्तांतरीत करुन घेण्यात येईल.