शेतात विजेची लाईन किंवा मोबाईल टॉवर उभारल्यास शासनाच्या वतीने आता ‘इतका’ मोबदला मिळणार…

अति उच्च दाब पारेषण वाहिन्यांसाठीच्या मनोऱ्यांसाठी
जमिनीचा मोबदला देण्याकरिता सुधारित घोरणास आज
झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
वीज मनोरा आणि वाहिनी उभारण्यासाठी जमिनीचे
अधिग्रहण केले जात नाही. केवळ जमिनीचा वापर केला
जातो. मनोरा उभारताना जमिनीच्या आणि पिकांच्या
होणाऱ्या नुकसानीपोटी मोबदला दिला जातो.

मात्र यासाठी सध्या असलेल्या शासनाच्या धोरणात सुधारणा करण्यात आलेल्या आहेत. सध्याच्या धोरणात बाधित शेतकरी आणि जमीन मालकाना मिळणारी नुकसान भरपाई तुटपुंजी असल्याने त्यांचा तीव्र विरोध होत आहे. त्यामुळे पारेषण कंपन्याचे विविध प्रकल्प रखडले आहेत. नव्या धोरणामुळे मनोरा आणि वाहिनी उभारणी वेगाने होऊन वीज निर्मितीस मदत होईल.

अर्ज कुठे आणि कसा करायचा:- ज्या व्यक्तीच्या शेतात आणि ज्या सर्व्हे नंबरमध्ये टॉवर उभारायचा असतो, त्या व्यक्तीला यासंबंधी आधी माहितीपर नोटीस दिली जाईल. त्यानंतर मग आताच्या सुधारित धोरणाप्रमाणे त्याला मोबदला दिला जाईल. पण, काही कारणास्तव एखादी व्यक्ती संपर्काबाहेर असेल, तर ती महापारेषणच्या किंवा संबंधित वीज कंपनीच्या स्थानिक कार्यालयात मोबदल्यासंदर्भात अर्ज करू शकते.