महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग अर्थात एमपीएससीच्या माध्यमातून करण्यात येणार्या पदभरतीवर कोरोनामुळे काही प्रमाणात पायबंद घालण्यात आला होता. मात्र, आता संबंधित निर्बंध पूर्ण हटविण्यात आले आहेत. तसा शासन निर्णयच वित्त विभागाने जाहीर केला आहे. त्यामुळे एमपीएससीव्दारे 100 टक्के पदभरतीचा मार्ग मोकळा झाला असल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे.
वित्त विभागाने घेतलेल्या निर्णयानुसार, ज्या प्रशासकीय विभागांनी वित्त विभागाच्या दि. 11.02.2016 च्या शासन निर्णयातील निर्देशाप्रमाणे सुधारित आकृतीबंध अंतिम मंजुर केले आहेत. त्या प्रशासकीय विभागांना सुधारित आकृतीबंधातील महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेतील सरळसेवेच्या कोट्यातील रिक्त असलेली पदे 100 टक्के भरण्यास मुभा देण्यात येत आहे. त्याचबरोबर अन्य संवर्गातील सरळसेवेच्या कोट्यातील रिक्त असलेली पदे 50 टक्के भरण्यास अनुमती देण्यात येत आहे.
या प्रमाणानुसार पदभरतीसाठी एकही पद उपलब्ध होत नसेल तर, किमान एक पद भरता येईल. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आर्थिक उपाययोजनांतर्गत निर्बंध लागू झाल्यानंतरच्या कालावधीत, मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या मान्यतेने निर्माण केलेली पदे व अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग व प्रधान सचिव(व्यय), वित्त विभाग यांच्या उपसमितीने पदभरतीस मान्यता दिलेली रिक्त पदे 100 टक्के भरण्यास मुभा देण्यात येत आहे. त्यामुळे यापुढील काळात स्पर्धा परीक्षांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात पदभरतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
एमपीएससी अंतर्गत येणार्या सरळसेवा पदभरती शंभर टक्के होणार असा शासन निर्णय आल्यामुळे अनेक वर्षांपासून परीक्षांची वाट पाहणार्या लाखो विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाला आहे. कोरोना काळात दोन वर्ष गेल्यामुळे राज्यातील पदभरतीला खीळ बसली होती. आत्ता शंभर टक्के पदभरती होणार असल्यामुळे विद्यार्थी वर्गात समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
– महेश घरबुडे, कार्याध्यक्ष स्पर्धा परीक्षा समन्वय समिती