रस्ते अपघात रोखण्यासाठी मोदी सरकार सातत्याने प्रयत्न करीत आहे. त्यासाठी वाहतुकीचे नियम अधिक कडक करण्यात आले असून, दंडाच्या रकमेतही वाढ करण्यात आली आहे. वाहन उत्पादक कंपन्यांनाही विविध सूचना केल्या जात आहेत. वाहतूकीचे नियम मोडणाऱ्यांवर पोलिसांमार्फत कारवाईचा बडगा उगारला जात आहे.
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने मान्यताप्राप्त ‘ड्रायव्हिंग ट्रेनिंग सेंटर्स’ आणि ‘ड्रायव्हिंग लायसन्स’बाबत नुकत्याच नव्याने गाईडलाईन्स जारी केल्या आहेत. याबाबत मंत्रालयाकडून एक निवेदन जारी केलं आहे. त्यात मान्यताप्राप्त ड्रायव्हर ट्रेनिंग सेंटर्सशी (ADTC) संबंधित नियमांमध्ये केलेल्या सुधारणा अधिसूचित करण्यात आल्या आहेत.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या निवेदनानुसार, ‘मान्यताप्राप्त ड्रायव्हिंग ट्रेनिंग सेंटर्स’ची मान्यता आता केवळ 5 वर्षांसाठी असणार आहे. त्यानंतर ट्रेनिंग सेंटरला आपली मान्यता पुन्हा एकदा ‘रिन्यू’ करावी लागणार आहे. नवीन नियमांमुळे ट्रेनिंग सेंटरच्या कामकाजात अधिक सुसूत्रता येईल, असं म्हटलं आहे.
आता कोणत्याही नागरिकाच्या नावे ‘ड्रायव्हिंग लायसन्स’ जारी करण्यापूर्वी प्रशिक्षणार्थीला ‘ड्रायव्हिंग टेस्ट’मध्ये उत्तीर्ण व्हावंच लागणार आहे. ‘ड्रायव्हिंग सेंटर्स’शी संबंधित शुल्क, ‘ड्रायव्हिंग लायसन्स’ जारी करण्याबाबत नवीन माहिती जाहीर केली आहे. लोकांना सहज सेवा मिळावी, यासाठी ‘ट्रेनिंग सेंटर्स’शी संबंधित सेवा शुल्काची माहिती द्यावी लागेल. ‘ड्रायव्हिंग लायसन्स’ जारी करणे व इतर सेवांबाबत रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने स्पष्ट आदेश जारी केले आहेत.
दुचाकी शिकण्यासाठी अभ्यासक्रम:- देशात दरवर्षी होणाऱ्या रस्ते अपघातात दुचाकी चालकांची संख्या अधिक आहे. त्यात होणाऱ्या मृत्यूंचं प्रमाण कमी करण्याचे केंद्र सरकारचं ध्येय आहे. त्यासाठी नवीन नियमानुसार, आता दुचाकी चालवण्याचे प्रशिक्षण देण्यासाठी अभ्यासक्रमाचा विस्तार करण्यात आला आहे. जेणेकरून चालकांना प्रॅक्टिकल व सैद्धांतिक ज्ञान मिळेल. बाइक-स्कूटर शिकण्यासाठी नवा अभ्यासक्रम तयार करण्यात आला आहे.