देशभरातील रेशनकार्डधारकांसाठी मोठी बातमी आहे.. कोरोना संकटात अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या, उद्योग-धंदे बंद पडल्याने अनेकांचे खाण्याचे वांदे झाले होते. गोरगरीब जनतेला दोन वेळचे अन्न मिळावे, यासाठी केंद्र सरकारने दोन वर्षांपूर्वी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना सुरु केली होती.
देशातील सुमारे 80 कोटी लोकांना या योजनेच्या माध्यमातून रेशनकार्डवर मोफत अन्नधान्य दिले जाते. या योजनेला आतापर्यंत अनेकदा मुदतवाढ देण्यात आली. आता 30 सप्टेंबर 2022 रोजी या योजनेची मुदत संपत आहे. मात्र, मोदी सरकार पुन्हा एकदा या योजनेला तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्याच्या विचारात असल्याचे समोर येत आहे.
सरकारी तिजोरीवर भार वाढणार:- मोफत अन्न योजनेला मुदतवाढ देण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिल्यास, त्याचा सरकारी तिजोरीवर मोठा भार पडणार आहे. या योजनेचा एक वर्षाचा खर्च 2,27,841 कोटी रुपये आहे. योजनेला आणखी 3 महिन्यांसाठी मुदतवाढ दिल्यास, सरकारी तिजोरीवर 56,400 कोटींचा भार पडणार असल्याची माहिती केंद्रिय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिली.
देशात सध्या अन्न-धान्याचा पुरेसा साठा (60 दशलक्ष टन) उपलब्ध आहे; परंतु काही राज्यांत आलेला पूर, तसेच पंजाब-हरयाणामध्ये कमी पाऊस झाला आहे. त्यामुळे यंदा धान्य उत्पादनात घट होण्याची चिन्हे आहेत. देशातील वाढती महागाई कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारवर आधीच आर्थिक दबाव आहे.
दुसरीकडे नोव्हेंबरमध्ये हिमाचल प्रदेश, तर डिसेंबरमध्ये गुजरात विधानसभेच्या निवडणुका होत आहेत. या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मोफत अन्नयोजनेला किमान डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्याचा विचार सुरु आहे. 80 कोटी लोकांना लाभ देणारी योजना एकदम बंद केल्यास, त्याचा या दोन राज्यांच्या निवडणुकांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
सातत्याने वाढत्या वित्तीय तुटीमुळे मोफत अन्नधान्य योजनेला मुदतवाढ देण्यास वित्त मंत्रालयातील व्यय विभागाचा विरोध आहे. अन्नधान्य, उर्वरके व गॅसवरील सरकारचे सबसिडी बिल आधीच चिंताजनक स्थितीत वाढले आहे. त्यामुळे या योजनेला मुदतवाढ देताना, काही अटी घातल्या जाण्याची शक्यता आहे.