महाराष्ट्रातील ‘ओबीसी’ विद्यार्थ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. परराज्यात शिकणाऱ्या महाराष्ट्रातील ‘ओबीसी’ विद्यार्थ्यांची बंद केलेली मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती, शिक्षण शुल्क, परीक्षा फी योजना पूर्ववत करण्यात आली आहे. माजी मंत्री छगन भुजबळ यांनी ही माहिती दिली. त्यामुळे परराज्यात शिक्षण घेणाऱ्या राज्यातील विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
परराज्यात शिक्षण घेणाऱ्या महाराष्ट्रातील व्हीजे, एनटी, एसबीसी आणि ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला होता. मात्र, शिंदे-फडणवीस सरकारने या विद्यार्थ्यांना दिली जाणारी शिष्यवृत्ती रद्द केली. तसा शासन निर्णय 2 ऑगस्ट 2022 रोजी काढल्याने ‘ओबीसी’ विद्यार्थ्यांची मोठी अडचण झाली.
सरकारच्या निर्णयाचे तिव्र पडसाद:- शिंदे सरकारच्या या निर्णयाचे तिव्र पडसाद उमटले. ‘ओबीसी’ संघटनांनी याबद्दल तिव्र नाराजी व्यक्त केली. ही शिष्यवृत्ती योजना बंद करु नये, अशी मागणी माजी मंत्री छगन भुजबळ यांनी इतर मागासवर्गीय व बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांच्याकडे केली होती. वाढता विरोध लक्षात घेऊन राज्य सरकारने ही योजना पूर्ववत केली आहे. तसा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.
राज्य सरकारच्या नव्या निर्णयानुसार, परराज्यात शासनमान्य व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेल्या महाराष्ट्रातील व्हीजे, एनटी, एसबीसी व ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना 2017-18 पासून भारत सरकारकडून मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती ऑफलाईन पद्धतीने बॅंक खात्यावर अदा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
शासन तरतूदीनुसार या विद्यार्थ्यांचे प्रस्ताव तपासून लेखाशिर्ष निहाय निधीचे प्रस्ताव तातडीने राज्य सरकारकडे सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. या निर्णयामुळे परराज्यात शिक्षण घेणाऱ्या महाराष्ट्रातील ‘ओबीसी’ विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.