राज्यातील अतिवृष्टीमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना वाढीव दराने मदत देण्याबाबत शासन निर्णय जारी

जून ते ऑगस्ट,२०२२ या कालावधीत राज्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे व पूर परिस्थितीमुळे शेतीपिकांच्या नुकसानीसाठी बाधितांना मदत देण्याकरिता राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी व राज्य शासनाच्या निधीमधून संदर्भाधीन क्र.१ व २ येथील शासन निर्णयान्वये निश्चित केलेल्या दरानुसार एकूण शेतीपिके व शेतजमिनीच्या नुकसानीकरिता अनुक्रमे रू.३४४५२५.५५ लक्ष व रु.५६४५.६६ लक्ष असा एकूण रु. ३५०१७१.२१ लक्ष (अक्षरी रुपये तीन हजार पाचशे एक कोटी एकाहत्तर लक्ष एकवीस हजार फक्त) इतका निधी या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या प्रपत्र अ-१ व प्रपत्र अ – २ मध्ये जिल्हा निहाय दर्शविल्याप्रमाणे विभागीय आयुक्त यांचेमार्फत जिल्ह्यांना वितरीत करण्यास शासनाची मंजूरी देण्यात येत आहे.

या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या प्रपत्र अ-१ व प्रपत्र अ-२ प्रमाणे विभागीय आयुक्त यांच्याकडून
लेखाशीर्षनिहाय निधी मागणीनुसार विभागाच्या बीम्स प्रणालीवर उपलब्ध असलेल्या निधीमधून शक्य तितक्या विभागांकरिता विभागीय आयुक्त यांना कार्यासन म-११ यांनी तात्काळ निधी वितरित करावा.
उर्वरित निधी वित्त विभागाकडून पुर्नविनियोजनाद्वारे उपलब्ध करुन घेऊन विभागीय आयुक्त यांना
तातडीने वितरित करावा.
वरील निधी खर्च करताना संदर्भाधीन सर्व शासन निर्णयातील सुचनांचे व निकषांचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. संदर्भाधीन क्र. २ येथील दि.२२.०८.२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये मदतीचे वाढीव दर मंजूर करण्यात आले आहेत.

त्या वाढीव दरापैकी राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या (SDRF) संदर्भाधीन क्रमांक १ व २ येथील शासन निर्णयातील दराने मदत प्रदान करण्यासाठी राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या लेखाशीर्षाखाली वितरित करण्यात आलेला निधी खर्च करण्यात यावा आणि वाढीव मंजूर दर वजा राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीचे दर यातील फरकाच्या मदतीच्या खर्चाची रक्कम राज्य शासनाच्या निधीमधुन वितरित करण्यात आलेल्या निधीतून भागविण्यात यावा. ज्या प्रयोजनासाठी निधी मंजूर करण्यात आला आहे. त्याच प्रयोजनासाठी सदर निधी खर्च करण्यात यावा.

ही मदत देताना केंद्र शासनाने चक्रीवादळ, पूर इत्यादी नैसर्गिक आपत्तीकरिता विहित केलेल्या अटी व शर्तींची पूर्तता होत असल्याची खात्री सर्व संबंधितांनी करावी. तसेच राज्य शासनाने घोषित केलेल्या अतिवृष्टी या नैसर्गिक आपत्तीकरिता अतिवृष्टीच्या निकषानुसार मंडळामध्ये २४ तासात ६५ मि.मी. पेक्षा जास्त नोंद झालेली असल्यास आणि त्यामुळे मंडळातील गावामध्ये ३३ टक्केपेक्षा जास्त शेतीपिकांचे नुकसान झालेले असल्यास ही मदत अनुज्ञेय राहील. ही मदत देताना व्दिरुक्ती होणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी. त्याप्रमाणे, शेतजमिनीतील गाळ, डोंगराळ शेतजमिनीवरील मातीचा ढिगारा (मलबा) काढणे, मत्स्य शेती दुरुस्ती करणे/मातीचा थर काढणे/पुवर्वत करणे आणि दरड कोसळणे, जमिन खरडणे, खचणे व नदी पात्र/प्रवाह बदलल्यामुळे शेतजमीन वाहून जाणे यामुळे शेतजमीन व इतर नुकसानीसाठी दिली जाणारी मदत केवळ २ हेक्टर मर्यादेपर्यंत जमीन धारण करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाच अनुज्ञेय असून या लाभार्थ्यांनी इतर कोणत्याही शासकीय योजनेखाली मदत अथवा अर्थसहाय्य / अनुदान घेतलेले नसावे.

पंचनामे करण्यात आल्यानंतर लाभार्थी निश्चित करण्यात यावेत. या शासन निर्णयान्वये संपूर्ण रक्कम बीम्स प्रणालीवर वितरित करण्यात येत असली तरी, लाभार्थी निश्चित झाल्यानंतर वित्तिय शिस्तीच्या दृष्टीकोनातून संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी प्रत्यक्ष गरजेनुसारच कोषागारातून रक्कम आहरित करून त्यानंतरच रक्कम लाभार्थ्यांच्या थेट बँक खात्यामध्ये ऑनलाईन पध्दतीने हस्तातंरित करण्याबाबत दक्षता घ्यावी. सदर निधी अनावश्यकरित्या कोषागारातून आहरित करून बँक खात्यामध्ये काढून ठेवण्यात येवू नये. या आदेशान्वये मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानाच्या मर्यादेतच खर्च करण्यात यावा.

लाभार्थ्याना मदत वाटपाची कार्यवाही पूर्ण झाल्यानंतर लाभार्थ्यांची यादी व मदतीचा तपशील जिल्हयांच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात यावा. या सर्व सुचनांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हाधिकारी यांची राहील. सदर निधीतून करण्यात येत असलेल्या खर्चाचे लेखे निधी आहरित करण्यात येणाऱ्या कार्यालयाच्या स्तरावर ठेवण्यात यावे व करण्यात आलेल्या खर्चाचा कोषागार कार्यालये व महालेखापाल कार्यालयाशी त्रैमासिक ताळमेळ घेण्यात यावा. राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून तसेच राज्य शासनाच्या निधीमधून उपलब्ध करून दिलेला उपरोक्त निधी खर्ची पडल्यानंतर तातडीने निधीची उपयोगिता प्रमाणपत्रे संबंधितांकडून प्राप्त करून घेवून एकत्रितरित्या शासनास सादर करण्याची जबाबदारी
विभागीय आयुक्त यांची राहील.

वरील प्रयोजनासाठी प्रधान लेखाशीर्ष २२४५ – नैसर्गिक आपत्तीच्या निवारणासाठी अर्थसहाय, ०२ पुर चक्रीवादळे इत्यादी अंतर्गत सोबतच्या विवरणपत्रात दर्शविलेल्या लेखाशिर्षाखाली पुर्नविनियोजनाव्दारे उपलब्ध केलेल्या निधीमधून खर्च करण्यात यावा. सदर आदेश, शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. अर्थसं – २०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारात विहित अटी व शर्तींची पूर्तता झाल्याची खात्री करुन हा निधी वितरीत करण्यात येत आहेत. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२२०९०८१७३६०५१९१९ असा आहे.