राज्य मंत्रिमंडळाची महत्वाची बैठक दिनांक 12 सप्टेंबर 2022 रोजी पार पडली. या बैठकीत राज्य सरकारने विविध महत्वाचे निर्णय घेतले आहेत. बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या निर्णयांची माहिती दिली.
ते म्हणाले, की “कोविड काळात जिवावर उदार होऊन काम केलेल्या कंत्राटी वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांसाठी सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. या कर्मचाऱ्यांना नोकरीसाठी लाभ मिळावा, यासाठी गुणांकन कार्यपद्धती तयार केली जाणार आहे. तसे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत. या निर्णयाचा राज्यातील हजारो वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना लाभ होईल.
वैद्यकीय सहायक, आशा सेविका, अंगणवाडी सेविका, तसेच इतर वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांचा त्यात समावेश आहे. कंत्राटी सेवा बजावलेल्या या आरोग्य कर्मचाऱ्यांना सार्वजनिक आरोग्य विभाग भरती करताना प्रामुख्याने संधी दिली जाईल. त्यासाठी त्यांच्या कामाचे गुणांकन करण्याची कार्यपद्धती मुख्य सचिवांनी ठरवावी, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.
सध्याच्या भरतीच्या पात्रतेच्या अधीन राहून ही कार्यपद्धती असावी, असेही बैठकीत ठरले. त्यासाठी मुख्य सचिवांनी लवकरात लवकर कार्यपद्धती निश्चित करावी, जेणे करून भरतीच्या वेळी या कर्मचाऱ्यांना त्याचा लाभ होईल, असे फडणवीस म्हणाले.
बैठकीतील महत्वाचे निर्णय:- गेल्या काही वर्षात अतिवृष्टीमुळे होणाऱ्या आपत्तीचे प्रमाण वाढलंय. अशा अतिवृष्टीबाधित किंवा आपत्तीप्रवण गावांचे पुनर्वसन केले जाणार आहे. या गावांना नागरी सुविधा पुरवल्या जातील. आपत्ती व्यवस्थापनाबाबत सरकारने एक धोरण मंजूर केले असून, अशी ठिकाणे चिन्हांकित केली आहेत.
नाशिक जिल्ह्यातील उर्ध्व गोदावरी प्रकल्पास चौथी सुधारित प्रशासकीय मान्यता. (जलसंपदा विभाग) नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर येथे दिवाणी न्यायालय(वरिष्ठ स्तर) न्यायालय स्थापन करण्यास मान्यता. (विधी व न्याय विभाग) महाराष्ट्र विक्रीकर न्यायाधिकरणाच्या मुंबई, पुणे व नागपूर खंडपीठास मुदतवाढ. (वित्त विभाग) केंद्र पुरस्कृत प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांचे संगणीकरण करण्यासाठी योजना राबविणार. (सहकार विभाग) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे सप्टेंबर 2022 पूर्वी पार पडणार नसल्याने प्रशासकांचा कालावधी वाढणार. (ग्रामविकास विभाग)